सरकारको वित्त स्थिति दुुई खर्ब १० अर्बले घाटामा

काठमाडौं, साउन २३
बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारी वित्त स्थिति घाटामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ११ महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति दुई खर्ब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ३५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित (सोझै भुक्तानी र भुक्तानी हुन बाँकी चेकबाहेक) संघीय सरकारको कुल खर्च भने आठ खर्ब ४३ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च सात खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत) छ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन सात खर्ब ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारले एक खर्ब ७५ अर्ब आन्तरिक ऋण र ७९ अर्ब १४ करोडबराबरको बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । २०७७ जेठ मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ११ महिनामा प्रदेश सरकारको बैंकिङ कारोबारमा आधारित कुल खर्च ८२ अर्ब १७ करोड रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति एक खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी ७५ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले राजस्व र अन्य स्रोतबाट ३२ अर्ब ९२ करोड परिचालन गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ११ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय ११ दशमलव दुुई प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १७ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति (विदेशी विनिमय तथा सुन मूल्यांकन नाफा/नोक्सान समायोजित) एक खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोड अर्थात् १८ दशमलव दुुई प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ९० अर्ब ८३ करोड अर्थात् आठ दशमलव छ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा आठ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १० प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ जेठ मसान्तमा सञ्चित मुद्रा १९ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ ।

‘क’ समूहका सरकारी खाताहरुको विवरण पठाउन निर्देशन : नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ समूहका सरकारी खाताहरुको विवरण पठाइदिन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सञ्चालनमा रहेका २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै ‘क’ समूहका सरकारी खाताहरुको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको साउन १८ को पत्रअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त खाताहरु भए/नभएको बारेमा जानकारी माग भएकाले उक्त खाता सात दिनभित्र पठाउन परिपत्र जारी गरिएको हो ।

कुल आन्तरिक कर्जामा १२ प्रतिशतले वृद्धि :कुल आन्तरिक कर्जा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा १२ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जा १६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १३ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी १९ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ जेठ मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १३ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्यामुक्त घोषणा  : नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रीयस्तरको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त मुक्त संस्था घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन ६ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त मुक्त घोषणा गरेको निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयबमोजिम साउन २२ गते बिहीबार राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाई नियमित कारोबार गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुुसार यसअघि अर्थात् वि.सं. २०७० चैत २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ बमोजिम नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, जमानत प्रदान गर्नेलगायतका कारोबार गर्न नपाउने गरी समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको थियो । तर साउन २२ गते बिहीबारदेखि भने उक्त बैंकलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गरी सशर्त कारोबार गर्न अनुमति दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।