क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पहाड र तराईमा एउटै मापदण्ड

काठमाडौं, साउन २५
सरकारले क्रसर र बालुवा छान्ने/धुने उद्योग सञ्चालनका लागि पहाड र तराईमा एउटै मापदण्ड लागू गरेको छ । यसअघि पहाड र तराईमा क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि भिन्नाभिन्नै मापदण्ड थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदबाट डेढ किलोमिटर नजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरसम्म कुनै पनि क्रसर र बालुवा छान्ने/धुने मेसिन राख्न तथा उत्खनन गर्न पाइनेछैन । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर बाहिर नै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार चुरे तथा चुरे आसपासको क्षेत्र संरक्षण गर्न सहयोग मिल्ने देखिएको छ । चुरे पहाड उत्खनन भएमा त्यसले नेपालको तराईलाई ठूलो असर गर्ने भएकाले सरोकारवालाहरुले उत्खनन् रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नयाँ मापदण्डमा पहाड, तराई तथा भित्री मधेशमा राजमार्गको राइट अफ वेबाट पाँच सय मिटर र खोला तथा नदी किनारबाट पनि पाँच सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग राख्न पाइनेछैन । यसअघि पहाडमा नदी किनारबाट तीन सय मिटर र तराई तथा भित्री मधेशमा पाँच सय मिटर कायम गरिएको थियो । त्यस्तै, राजमार्गबाट पनि पहाडमा तीन सय मिटर तराई र भित्री मधेशमा पाँच सय मिटर बाहिर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अब तराई र पहाडमा एउटै मापदण्ड लागू भएको छ ।

कतिपय क्रसर उद्योग तथा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खननको काम नदीको किनारमै हुने गरेको छ । नयाँ मापदण्डले नदी तथा खोलाबाट पहाड र तराई दुवैतर्फ पाँच÷पाँच सय मिटर र राजमार्गको क्षेत्राधिकारबाट पनि पाँच सय मिटरबाहिर मात्र क्रसर उद्योग स्थापना बालुवा, ढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय राजमार्ग आसपासका अधिकांश क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । राजमार्ग दश मिटरको भए पनि त्यसको बीचबाट दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर राइट अफ वे भएको कारण क्रसर उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनुपर्नेछ । यसरी स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दर्ता खारेजीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । साथै क्रसर उद्योगीहरुले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नदी वा वनक्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गरी प्रशोधन गर्न पाउनेछैन ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा मात्र राख्न पाइनेछ । सुरक्षा निकाय भन्नाले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको कुनै पनि कार्यालय भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले राजमार्गको किनारमा सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न कार्यालय, प्रहरी चौकी, सेनाको विभिन्न कार्यालय छन् । ती कार्यालयका दुई किलोमिटरभित्रै क्रसर उद्योग तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाखानी सञ्चालनमा छन् । बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरुले पनि चौकी स्थानान्तरण गरेर मात्र आफूले चाहेको ठाउँमा उत्खनन गर्न पाउनेछन् । तर, चौकी नै स्थानान्तरण हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

नयाँ मापदण्डमा पक्की पुल, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण र घनाबस्तीबाट दुई किलोमिरट टाडा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने उल्लेख छ । विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ । नयाँ कार्यविधिअनुसार नयाँ स्थापना हुने क्रसर उद्योगहरुले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा संकलन, उत्खनन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण, समयावधि र स्रोतको विवरण तथा त्यस्तो रेखांकनसहितको नाम नक्सा अनिवार्य रुपमा समावेश गरेर मात्र नयाँ क्रसर उद्योग स्थापनाको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

उक्त प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि आएकाहरुको फर्मलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा सो मातहतका निकायहरुको सहमति लिई औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनले गरेको वर्गीकरणबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिनसक्ने नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख गरेका गरिएको छ ।