संसदबाट पास नभए पनि एमसीसीको काम अगाडि बढ्ने

काठमाडौं,भदौ १२

अमेरिकी सरकारको सहयोगी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले पास नगरे पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अमेरिकाले उक्त कार्यक्रमका कामहरु अगाडि बढाएर दुवै देशको सहमतिमा पछि संसद्बाट पास गर्ने मिति तोक्न सकिने जानकारी गराएको छ । नेपालको संसद्बाट तोकिएको समयमा एमसीसी पास नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मिति तोक्न पत्राचार गरेको थियो । तर, अहिले नै मिति तोक्न आवश्यक नभएको अमेरिकाले जानकारी गराएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, २०७७’ ले बुँदा नम्बर १७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बेला अमेरिकाले तत्काल नेपालको संसद्बाट उक्त सम्झौता अनुमोदन नभए पनि काम अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने जनाएको हो ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रतिवेदन केही दिनअगाडि नै बुझाइएको छ । नेकपाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्नेछ । नेकपाको कमिटीमा उठेका प्रश्नको उत्तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षले दिएपछि ती दुई कमिटीले परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखेन भने संसद्मा पेश गरिने नेकपा स्रोतको दाबी छ । उक्त सम्झौतालाई तत्काल पास गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस तयार नै छ । किनकि उक्त सहयोग सम्झौतामा कांग्रेस सरकारमा भएको बेला सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सहयोगमा अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा निर्माणको काम गरिनेछ । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको लागि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहणको काम थालिए पनि कोभिड–१९ को महामारीको कारण हाल स्थगित छ । संसद्बाट अनुमोदन र जग्गा अधिग्रहणको काम रोकिए पनि काम अगाडि बढाउने अमेरिकी संकेतले कोरोना महामारी कम हुनासाथ काम सुरु हुने देखिन्छ । एमसीसी परियोजनामा अमेरिकी सैन्य सहयोग रहने प्रचार सो सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरुले गर्दै आएका छन् । तर, अमेरिकाले भने त्यसमा सैन्य सहयोग नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त सहयोगको नाममा अमेरिकी सैनिक नेपाल आउने प्रचार गरिए पनि त्यसमा अहिलेसम्म सत्यता देखिएको छैन । सम्झौतालाई नेपालको संसद्को अनुमोदन किन खोजियो भन्ने बारेमा कसैले पनि स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । तर, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला सम्झौता गरिएको कारण काम थालेपछि बीचमा राजनीतिक अवरोध नआओस् भनेर अमेरिकाले सहयोग सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । अहिले राजनीतिक स्थिरता देखिएको कारण संसद्बाट अनुमोदन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको नेताहरुको भनाइ छ । अमेरिकाले भने उक्त कार्यक्रम लागू गर्नका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु नपर्ने र थप सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्न नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

उक्त सहयोगबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोट हुँदै बुटवल न्यूगोरखपुर अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण हुनेछ । ६० अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाले सहयोग दिनेछ भने त्यसमा नेपालले थप १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । उक्त परियोजनाको काम पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने अमेरिकी शर्त छ । नेपालमा विभिन्न आयोजनाको काम तोकिएको मितिमा नभइरहेको बेला अमेरिकाले काम सुरु भएको पाँच वर्षमै सक्नुपर्ने कडा शर्त राखेको छ ।

विकासशील देशहरुलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यका साथ अमेरिकी संसद्ले एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ पछि भएका विभिन्न छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच वासिङटनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त परियोजनामध्ये करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।