पुँजीगततर्फ खर्च नै सुरु भएन

काठमाडौं,भदौ २३
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगत खर्चमा गम्भीर धक्का लाग्ने संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेदेखि देशका अधिकांश जिल्ला बन्द छन् । सरकारले कर्मचारीलाई पनि अत्यावश्यकबाहेक अरु बेला कार्यालय नजान भनेको कारण पूर्वघोषित समयअनुसार ठेक्कापट्टाको सूचना पनि प्रकाशित हुनसकेको छैन भने ठेकेदारहरुले बहुवर्षीय ठेक्काका काम समेत सुरु गर्न पाएका छैनन् ।

साउन र भदौ नयाँ कामको ठेक्कापट्टा लाग्ने समय भए पनि पानी कम पर्न थालेपछि भदौको अन्तिम साता भनेको ठेकेदारहरुले अघिल्लो वर्षदेखि थालेका बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाका कामहरु सुरु गर्नुपर्ने बेला हो यो । तर, अहिले ठेकेदारहरुले चाहेर पनि काम सुरु गर्नसक्ने अवस्था छैन । ठेकेदारहरुलाई कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कामदार राखेर काम गर्न दिएको छैन ।

अधिकांश जिल्लामा निर्माणको काम गर्ने कामदार बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा कामगर्ने कामदारहरु ठेकेदारको सम्पर्कको आधारमा आउने गर्छन् । त्यही भएर एक जिल्लाको कामदार अर्को जिल्लामा गएर काम गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा ठेकेदारहरुले चाहेर पनि अझै लामो समय पुराना ठेक्काका काम सुरु गर्नसक्ने अवस्था छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बाहिरबाट कामदार ल्याउन अनुमति दिनुपर्छ ।

कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अहिले कामदार ल्याएर काम गर्न ठेकेदारहरुलाई अनुमति दिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथास्वास्थ्य समितिको उपसमिति बैठकमा काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः जनकराज दाहाल र नारायण प्रसाद भट्टले सीमामा कडाइ गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्तावनमान्दा आवतजावत बढेर कोरोना बढेको दाबी गर्दैयस वर्ष दशैँतिहारसम्म पनि मानिसको आवतजावतमा कडाइ गर्नुपर्ने तथा हिँड्डुल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यदि त्यहीअनुसार सरकारले गर्ने हो भने यो वर्ष आगामी मंसिर पहिलो सातासम्म कोही पनि मानिस आफ्नो कार्यथलोमा जान पाउनेछैनन् । त्यसमा पनि स्थानीय तहले आफ्नै किसिमको नियम बनाएर काम रोक्ने गरेको छ । काठमाडौँ र ललितपुरका प्रजिअको कुरा त एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हो । अधिकांश जिल्लाका सीडीओहरु केन्द्रका गृहमन्त्रीभन्दा चर्का भएर उत्रिएका छन् । यसले विकास निर्माणको काम ठप्पै हुने देखिन्छ ।

‘ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्न स्थलगत सर्भे गर्नैैपर्छ’, सडक विभागका एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहले प्रवेश गर्न बन्देज लगाएको कारण सर्भे गर्न सकिएको छैन । त्यही कारण कतिपय ठाउँको सूचना प्रकाशित भएको छैन भने सूचना प्रकाशित भएका ठाउँमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ समय थप गरेर ठेक्का खोल्दा स्वाभाविक रुपमा समय धेरै पछि धकेलिनेछ । कतिपय जिल्लाका हाकिमहरु केन्द्रमा आएर फाइल सदर गरेर ठेक्का निकाल्ने तयारीमा छन् तर निषेधाज्ञाले गर्दा उनीहरुको आवतजावत नै रोकिनपुगेको छ । फाइल सदर गर्न आए पनि सबै कर्मचारी कार्यालयमा नआउने भएको कारण विकास निर्माणको काममा धेरै असर गर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पानीको कारण विगतमा पनि पूर्वाधार निर्माणका काम हुने गरेका थिएनन् । तर, असोजदेखि काम गर्नका लागि भने यी दुई महिनामा पूर्वतयारीहरु हुने गरेका थिए । तर, चालू आवमा भने पूर्वाधार निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरुले पूर्वतयारी कहिले समय पाउने हुन् अझै निश्चित छैन । यसले वर्षभरिको पुँजीगत खर्चलाई नै असर पार्नेछ ।

निषेधाज्ञाको कारण सरकारले कर पनि संकलन गर्न सकेको छैन । खपत नै घटेपछि आम्दानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । यसले पर्याप्त पैसा राज्यको कोषमा जम्मा हुने देखिँदैन । त्यसले पनि पुँजीगत खर्चमा असर भने गर्ने छ । अघिल्लो आवमा पनि पर्याप्त राजस्व संकलन हुनसकेन । त्यसले चालू आर्थिक वर्षमा थप धक्का दिने छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि त राजस्वको संकलन अति नै न्यून छ । यसले देशको समग्र अर्थव्यवस्था धराशायी बनाउने संकेत मिलेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत पनि भएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका भदौ २१ गते आइतबारसम्म पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त प्रतिशत भनेको एक अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, चालूतर्फ कर्मचारीको तलबको बजेट मात्र खर्च भएको छ । तीन दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल राजस्वको लक्ष्यमध्ये सात दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।

लकडाउनको कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व यस वर्ष संकलन भएको कारण केही धेरै देखिए पनि वास्तविक संकलन दुई÷तीन प्रतिशत पनि हुनसकेको छैन । निषेधाज्ञा यसैगरी बढाउँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने जानकारी व्यवसायीहरुले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गराएका छन् । व्यवसायीहरुले भने स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर काम सुरु गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकार भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।