सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि चाँडै कारबाही

काठमाडौं ।
सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम अलपत्र अवस्थामा छाड्ने जोसुकै ठेकेदारमाथि चाँडै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । कतिपय ठेकेदार पहुँचको आधारमा आफूमाथि हुने सम्भावित कारबाहीबाट जोगिँदै आएको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ्गले कुनै राजनीतिक आस्था तथा नेताहरुको नजिक भएकै आधारमा काम अलपत्र पार्नेहरुलाई नछाडिने जानकारी दिएका छन् ।

आफू मन्त्रीमा बहाल हुँदा काठमाडौंलगायत देशका सहरी क्षेत्रको अस्तव्यस्त सडकलाई गाडी सहज रुपमा गुड्न सक्ने अवस्थामा पु¥याएको र अब भने सडक निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र छाड्नेमाथि चाँडै ‘एक्सन’मा जाने योजना बनाएको मन्त्री नेम्वाङको दाबी छ ।

‘सडकका ठेक्का क्रोनिक बनाउनेहरुलाई मैले काम गर भनेर सम्झाउने, बुझाउने काम गरिसकेँ । उनीहरुले अझ पनि हुन्छ भनेर टार्ने मात्र काम गरेको देखिएको छ’, मन्त्री नेम्वाङ्गले बुधबार साँझ आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सडकको ठेक्का क्रोनिक बनाएर अलपत्र छाड्नेमाथि अब कारबाही हुन्छ ।

कोरोनाको कारण मात्र पर्खिन बाध्य भएका छौं ।’ ठेक्का क्रोनिक बनाउनेहरुलाई केही समय अगाडिदेखि नै कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण सरकारले सकेको छैन । कयौँ वर्षदेखि ठेक्का लिएर अलपत्र पार्नेहरुले पनि अहिलेको कोरोनालाई दोष दिँदै उम्किने प्रयास गरे पनि अख्तियारले इंगित गरेका ठेक्कालाई पहिलो चरणमा कारबाही हुने भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए ।

अख्तियारले क्रोनिक ठेक्काहरु कहिलेसम्म टुंगोमा पु¥याउने हो भनेर नेपालमा कोभिड सुरु हुनुअगाडि नै भौतिकसँग सोधिसकेको छ । क्रोनिक ठेक्काको विवरण पहिले भौतिकले नै अख्तियारमा पठाएपछि त्यसैलाई आधार मानेर अख्तियारले ताकेता गर्दै आएको हो ।

मन्त्री नेम्वाङ्गले पनि कोरोनाको कारण ताकेता गर्न केही समस्या भए पनि पहिला नै क्रोनिक भनेर निश्चित भएका सडकका ठेकेदारहरुलाई ताकेता सुरु भइसकेको बताए । २०७१ सालदेखि नै ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको काठमाडौंको बालाजुदेखि नुवाकोटको रानीपौवासम्मको सडकको ठेकेदारले केही दिनअगाडि मात्र काम गर्छु भनेर ५० वटा गाडीको पासको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौं त्रिशूली–गंगटे–छहरे सडक आयोजनाको कार्यालयमा आएको जानकारी आफूलाई आएको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिए । ‘मैले कारबाही गर्छु भन्ने जानकारी दिएको छु । त्यही भएर काम गर्छु भनेर आएको हो ।

यस्तो अवस्था अन्य सडकमा पनि देखिएको छ । अब देखिने गरी काम गर्नुपर्छ नत्र कारबाहीको विकल्प छैन’, मन्त्री नेम्बाङले भने । अलपत्र उक्त बालाजु–रानीपौवा सडकको ठेकेदार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरधनी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन् ।

रासायनिक मल ल्याउँछु भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेर म्याद गुजारेको कारण अधिकारीको फर्ममाथि कृषि मन्त्रालयको निर्देशनमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यही भदौ २१ गते कारबाही गरी धरौटी जफत गरेको छ भने कालोसूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिकारी मात्र होइन अहिले कांग्रेस, नेकपा र मधेशवादी दलको आडमा ठेकेदारहरुले सडक र पुलको काम लिएर अलपत्र पारेका छन् । कांग्रेस, नेकपा र मधेशवादी दलहरुबाट विगत र वर्तमानमा सांसद भएका वा पराजित बनेका तथा ती दलको केन्द्रमा पहुँच बनाएकाहरुले सडक र पुलको ठेक्का लिएर अलपत्र पारी पैसा अन्यत्रै लगानी गरेका छन् । त्यस्ता ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न जनस्तरबाट माग भएको छ ।

मन्त्री नेम्वाङ्गले उनीहरुमाथि कारबाही गरेमा उनको उचाइ धेरै माथि पुग्नेछ । अहिलेसम्म दोषीमाथि कारबाही गर्ने मन्त्रीको अभाव रहँदै आएको छ । मन्त्री नेम्वाङका अनुसार पानी पर्न कम हुनासाथ काठमाडौंमा अलपत्र परेका सडकहरुको कालोपत्रेको काम सुरु हुनेछ भने भित्री सडकको मर्मतको लागि महानगरपालिका तथा नगरपालिकहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।

चावहिल–गौशला, पुतलीसडक, कुपण्डोलको पुलदेखि वाग्मती किनारैकिनार टेकु पुल तथा कालीमाटी–नयाँ बासपार्कको विष्णुमती नदी किनारको सडकको पनि चाँडै कालोपत्रे सुरु गरिनेछ । यस्तै, गोदावरीमा निर्माण भइरहेको तीन सय जना अट्ने सभाहलको लागि जाने सातदोबाटो–गोदावरी सडकलाई पनि कालोपत्रे गर्ने काम चाँडै हुने मन्त्री नेम्वाङ्गले जानकारी दिए ।

सो सडकको कतिपय ठाउँमा घरले अवरोध गरेको छ । ती घरहरुलाई हटाउने विषयमा ललितपुरका सांसदद्वय नवराज सिलवाल तथा पम्पा भुसाल र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच छलफल भएको मन्त्री नेम्वाङ्गले जानकारी दिए । सडकको अवरोध क्रमशः हटाउँदै जाने तर पहिलो चरणमा काम पूरा भएको ठाउँमा सडक कालोपत्रे गर्ने सहमति जुटेको छ । सो सडकको हरिसिद्दिमा सडक चौडा गर्ने विषयमा विवाद छ ।

यस्तै, बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सबै किसिमका गाडीहरुलाई धोएर मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी तयारी गरिएको मन्त्री नेम्वाङ्गले जानकारी दिए । काठमाडौंभित्र जतिसुकै सडक सफा पारे पनि बाहिरबाट आउने गाडीले खसाल्ने माटो तथा काठमाडौंभित्रकै निर्माणकार्यको लागि सामान बोक्ने गाडीले खसाल्ने माटोले सडकको रंगरोगन नै मेटाइदिने गरेको छ । त्यही भएर सरकारले काठमाडौंबाट भित्र प्रवेश गर्ने र भित्रै माटो तथा बालुवा बोकेर गुड्ने गाडीको सफाइका लागि विशेष कदम चाल्न लागिएको हो ।