तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नहुने संकेत

काठमाडौं, भदौ ३१
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा केही दिनअगाडि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेको छ । खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने गरी आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्हालिराखेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिएर आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति दिने निर्णयले तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री चयन हुने सम्भावना टरेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरे पनि खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयले नै हेर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णयको कारण गौतम सांसद भए पनि अर्थमन्त्री बन्न नपाउने पक्कापक्कीजस्तै छ । उनले आफू राष्ट्रियसभाको सदस्य भएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पाउने आशमा थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी लिनु र आर्थिक सल्लाहकारमा मन्त्रीसरहको सुविधा दिएर खतिवडालाई नै राख्नाले अर्थ मन्त्रालयको साँचो मन्त्री नभए पनि खतिवडाकै हातमा गएको प्रष्ट भयो’, एक मन्त्रीले भने, ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको कारण सम्बोधन हुने खतिवडाको पद फेरिए पनि अर्थ मन्त्रालयमा भूमिका भने भदौ २० गते अगाडिको जस्तै अर्थात् मन्त्रीकै सरह रहने पक्का भयो ।’ खतिवडाले भदौ १९ गते शुक्रबार अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको पदावधि भदौ २० गते शनिबार राति १२ बजेसम्म भए पनि उनले १९ गते नै राजीनामा दिएका हुन् ।

खतिवडाले राजीनामा दिएपछि सो पदमा नियुक्तिका लागि पूर्वएमालेका वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा पूर्वमाओवादीबाट जनार्दन शर्मालगायतका आश गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई मन्त्रीसरह बनाएर आर्थिक सल्लाहकार बनाएपछि सबै नेताको अर्थमन्त्री बन्ने सपना तत्कालका लागि चकनाचुर भएको छ ।

पछि कुनै षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउनसके मात्र अन्य नेताहरुले अर्थमन्त्री पद ताक्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई गलाउन सकेनन् भने लामो समयसम्म अर्थमन्त्रीको रुपमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले र कामजति सबै खतिवडाले गर्ने पक्का छ । वित्त, योजनासमेत बुझेका खतिवडासँग करछली गर्ने व्यवसायीहरु भने क्रूद्ध छन् । देश संघीयतामा गएपछि करलगायतका विवाद भएको बेला अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले देशलाई एक युगबाट अर्को युगमा रुपान्तरण गर्न जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यसको भने कसैले पनि आलोचना गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

आफू आलोचित भएर पनि खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको कारण प्रधानमन्त्री ओली खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः प्रवेश गराएर पाँच वर्ष नै अर्थमन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, वामदेवको षड्यन्त्रको अगाडि प्राविधिक रुपमा केही झुक्न परे पनि व्यावहारिक रुपमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडान नछाड्ने स्पष्ट भएको छ । अर्थात् प्राविधिक रुपमा खतिवडा सांसद नभए पनि अर्थ मन्त्रालयको साँचो भने खतिवडाकै साथमा रहने भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मात्र नभई वैदेशिक सहयोग जुटाउन कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले जुन भूमिका निर्वाह गरे, त्यसबाट प्रजातान्त्रिक दलबाट अर्थमन्त्री भइसकेकाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । खतिवडाकै क्षमताको कारण सरकारले अघिल्ला अर्थमन्त्रीभन्दा दोब्बरभन्दा बढी वैदेशिक ऋण/सहयोग जुटाउन सफल भएका हुन् । खतिवडाले करछली गर्नेहरुको केही बाटो बन्द गराइदिएका छन् भने कर छलीका लागि छिद्रहरु टाल्ने प्रयास पाइपलाइनमा छन् । खतिवडाले व्यक्तिगत पान नम्बर लिनेदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीमाथि लगाम लगाएर केही शीर्षकमा हुने बैंकको ऋण लगानीलाई कडाइ गरिदिए । त्यही भएर बैंकले अनिवार्य रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रम ऋण प्रवाह गर्नुपरेको छ ।

सजिलै आम्दानी हुने गाडी तथा घरजग्गामा ऋण लगानीमा अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले कडाइ गरिदिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ भने मोबाइल, वनस्पति घिउ, तेललगायतका वस्तुमा विगतमा दिँदै आएको भ्याट छुटलाई रोकेपछि त व्यवसायीहरु खतिवडाको विरोधमा मोर्चाबन्दी नै गरेर लागेका थिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोक्दा दलाली अर्थतन्त्रका पक्षधरहरु उनीसँग धेरै चिढिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले आफैंले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर खतिवडालाई सल्लाहकारको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका दिने भएपछि खतिवडाले सुरु गरेको आर्थिक सुधारका कुनै पनि कार्यक्रममा तत्काल ब्रेक लाग्ने सम्भावना छैन ।