सोलार प्लान्ट प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वएमडी काफ्लेको बयान जारी

काठमाडौं ।
नुवाकोटको देवीघाटमा निर्माण गरिएको २५ मेगावाट क्षमताको सोलार विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग बयान लिएको छ ।

‘सोलार प्लान्टको आवश्यकता र औचित्य किन थियो तथा कसरी ठेक्का लगाइयो भन्ने विषयबाट बयान लिन सुरु गरिएको छ’, अख्तियार स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो, ‘प्राधिकरणका पूर्वएमडी काफ्लेको लिखित बयान अझै. केही दिन चल्नेछ । त्यसपछि मात्र ठेकेदार परिवर्तनको विषय प्रवेश गर्छ । ठेकेदारको विषयमा काफ्लेको बयानसँग जोडेर निवर्तमान एमडी कुलमान घिसिङलगायतका प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग बयान हुनेछ ।’

स्रोतका अनुसार घिसिङले पनि अर्को साता बयानका लागि समय दिएका छन् । बयान लिने क्रममा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले पहिलो प्रश्न लेखेर दिने र त्यसपछि बयान दिनेले लिखित रुपमा उत्तर दिनुपर्ने भएको कारण एउटै प्रश्नको उत्तरको लागि घण्टौँ वा कयौं दिन पनि लाग्न सक्तछ । पहिलो प्रश्नको उत्तर सकिएपछि त्यही उत्तरलाई टेकेर फेरि सिलसिलेबद्ध उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यही कारण सोलार प्रकरणमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुको अख्तियारमा लामो बयान चल्ने देखिन्छ । बयान दिएको बारेमा काफ्लेले पनि घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गरेका छन् । ‘प्राधिकरणमा विभिन्न ठेक्का भइरहन्छन् । चित्त नबुझ्ने पक्षले उजुरी गर्छ । कतिपय विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन अख्तियारले बुझ्ने काम गर्छ’, पूर्वएमडी काफ्लेले भने, ‘यो ऊ विषयभन्दा पनि एउटा काम परेर म बिहीबार छोटो समयका लागि अख्तियारभित्र पसेको थिएँ ।’

काफ्लेले छोटो समयका लागि अख्तियार गएको भनेर तर्किन खोजे पनि स्रोतका अनुसार उनले बिहान १० बजेदेखि दिउँसो झण्डै चार बजेसम्म बयान दिएका थिए । उनको बयान नसकिएको कारण फेरि बोलाइएको छ । फेरि बोलाइएको बारेमा काफ्लेले केही बताएनन् ।

तर, उक्त सोलार ठेक्काको विषयमा काफ्लेले ठेकेदार परिवर्तन गरेका थिएनन् । काफ्लेले कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिए पनि घिसिङ एमडी भएपछि भने काफ्ले ठेक्का दिएको भन्दा झण्डै ६८ करोड बढी कबोल गर्ने ठेकदारलाई ठेक्का दिइएको कारण अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिनपछि बयान सुरु गरेको हो । बयान लिँदै जाँदा बयान लिने व्यक्तिहरुको लिष्ट पनि बन्दै जाने अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरणको तत्कालीन प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीले उक्त सोलार प्यानलको निर्माण ठेक्कामा बिडर नम्बर १ को पिङ्गावो एण्ड जे.भी. चाइनाको बोलपत्र सारभूत रुपमा ठीक छ भनी निर्णय गरेर प्राधिकरणका एमडी काफ्लेलाई सम्झौताका लागि सिफारिस गरेपछि उनले २०७३ भदौ १६ गते ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।

काफ्ले एमडीबाट हटेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र एमडी कुलमान घिसिङले २०७४ वैशाख १५ गते प्रतिस्पर्धामा चौथो स्थानमा रहेको ठेकेदार पिङ्गावो एण्ड जे.भी.लाई ६८ करोड रुपैयाँ बढीमा ठेक्का दिएका थिए । ठेकेदार परिवर्तनका लागि उनीहरुले चालेको कदम गैरकानुनी रहेको ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गर्दै ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई शर्मा र घिसिङले अवज्ञा गरेका थिए । त्यसपछि यो विषय अख्तियारमा पुगेको हो ।

क्याटेगोरी : समाचार