सार्वजनिक खर्चमा कडाइ, सरकारी र वैदेशिक ऋणबाट गाडी खरिद र विदेश घुम्न प्रतिबन्ध

काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरेको छ । मंसिर ८ गते सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले सरकारी रकम तथा वैदेशिक ऋणबाट कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा गाडी खरिद तथा विदेश घुम्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिनेछैन’, कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको भन्दै सरकारले सोमबार ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ को दफा ७ मा भनेको छ, ‘नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन ।’

मापदण्डको बुँदा ५ मा विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले आयोजनासम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा पनि विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था राजपत्रमा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको बजेट र वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने भए पनि अत्यावश्यक अवस्था कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब सवारीसाधनबापत सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सवारी चालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ट रकम मात्र पाउनेछन् । त्योबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च पाउनेछैनन् । सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछैन भने अनुमति नलिई सार्वजनिक निकायको सम्बन्धित कार्यालयको कार्यक्षेत्रबाहिर सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछैन ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आवश्यक नदेखिएका कार्यालय, समिति, आयोग, निगमलगायतका सरकारी स्वामित्वका कार्यालयको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ‘विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरवलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका संरचनाको पुनर्सँरचना वा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ’, कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएको बेला सरकारमाथि सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा थप दबाब सिर्जना भएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको खर्च बढाउनुपर्ने दबाबमा छ । साथै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक खर्चलाई थप मितव्ययी एवं नतिजामुखी बनाउन पैसाको जोहो गर्नका लागि सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड बनाएको हो ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी गर्न संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो मातहतको अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय तथा स्थानीय तहले मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्हरुले पनि मापदण्डभित्रै रहेर खर्च गर्नुपर्ने प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ ।

‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायले प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र अत्यावश्यकबाहेक साबिकको कार्यालयमा फर्निचर तथा फिक्चर्स र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न पाइनेछैन । सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावटसम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो मापदण्ड तयार नभएसम्म सजावटमा खर्च गर्न पाइनेछैन ।

यस्तै, सार्वजनिक निकायले नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी आवासीय रुपमा गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न पाउनेछैन । सकभर तालिम तथा गोष्ठीहरु अनलाइनमार्फत गर्नुपर्नेछ भने कुनै कामको अनुगमन गर्न पठाउँदा भ्रमण टोलीमा तीन जनाभन्दा बढी पठाउने पाइनेछैन ।

सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित आयोजना वा परियोजनाको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा करारमा लिई कामकाज गर्न पाइने भए पनि सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पदबाहेक ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ नियुक्ति गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी करारमा कर्मचारी राख्न पाइनेछैन ।