आर्थिक कूटनीतिमा उच्च प्राथमिकता, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जोड

काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘परराष्ट्र नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘परराष्ट्र नीति, २०७७’ मा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ । विकास सहायता परिचालनको साथै वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने मन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ ।

सरकारले आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्नका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोग एवं अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुलाई परिचालन गर्ने ‘परराष्ट्र नीति, २०७७’ मा उल्लेख गरिएको छ । खासगरी आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । साथै क्षेत्रीय आबद्धता र व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाइमार्ग, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारणजस्ता बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

नेपालले भारतसँग सडक र हवाइमार्ग जोडेको छ भने पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम थालिसकेको छ । त्यस्तै, ग्यास पाइपलाइनको काम पनि छिट्टै अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ भने रेलमार्ग जोड्ने प्रयास पनि जारी छ । यस्तै परियोजनामा नेपाल र अर्को छिमेकी चीनबीच पनि सम्झौता भइसकेको छ ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ परराष्ट्रनीतिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, विभिन्न राष्ट्रसँग व्यापार तथा लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सम्झौताले विभिन्न देशसँग नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुने, आवश्यकताअनुसार छिमेकी मुलुकहरुसँग सीमा वारपार विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट प्रणालीमार्फत विकास सहयता परिचालन गर्न पनि कूटनीतिज्ञलाई सरकारले परिचालन गर्ने भएको छ ।

कूटनीतिज्ञमार्फत नै सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न पहल गर्ने भएको छ भने आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा तथा विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रदान गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । साथै राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीलाई विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

कूटनीतिमार्फत सरकारले उच्च मूल्य, कम आयतन भएका र मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनका उत्पादनको लागि नयाँ र उदीयमान बजार पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण सुविधासहितको निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ । साथै विदेशमा हुने ठूला व्यापार प्रदर्शनी तथा मेला एवम् व्यवसाय–व्यवसायबीचको बैठकमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्ने, द्विपक्षीय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदानलाई उत्प्रेरित गर्ने, नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी कोटा तथा भन्सार छुटसम्बन्धी सुविधा प्राप्त गर्न पहल गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले विभिन्न मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार सौविध्यपूर्ण अर्थात् विशेष सहुलियतको व्यापार सम्झौता गर्ने कूटनीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था, निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेतको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

अहिले देखिएको भन्सार समस्या समाधान गर्नका लागि कूटनीतिज्ञहरुलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिअनुसार अब भन्सारजन्य, गैरभन्सारजन्य, अवरोध र पारवहनका समस्याको समाधानको लागि सहजीकरण गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कूटनीतिज्ञलाई परिचालन गरिनेछ । व्यापार सहायता अभिवृद्धि गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सँस्थासँग समन्वय गर्ने, आप्रवासी नेपालीलाई नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गर्न प्रेरित गर्ने, वस्तु तथा सेवाको निर्बाध रुपमा आयातनिर्यात सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा स्थापित गराउन सम्भाव्य लगानीकर्तासँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन भरपर्दो र धान्न सकिने प्रविधि भित्र्याउन जोड दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यमार्फत नेपाललाई प्राथमिक पर्यटन गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने पनि परराष्ट्र नीति लिइएको छ । सरकारले थप देशहरुमा हवाइ सम्पर्क स्थापित गर्ने नीति पनि लिएको छ । ‘द्विपक्षीय हवाइ सम्झौतामार्फत हवाइ सम्पर्क विस्तार र प्रवर्द्धन गरी अधिकतम गन्तव्यहरुमा हवाइ पहुँच र एयर ट्राफिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने’, परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपश्चात्को संक्रमण कालमा दिगो र सहज रुपमा अगाडि बढ्न बाह्य सहायताका स्रोतलाई समुचित ढंगबाट परिचालन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।