केबल सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा प्राधिकरणद्वारा चार अर्ब बढी घोटाला

काठमाडौं, पुस २३
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले अप्टिकल फाइबर केबल सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । सम्बन्धित केबल सेवा प्रदायक संस्थाले प्राधिकरणले तोकेको रकम बैंक खातामा दाखिला गरेपछि मात्र केबल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले आफ्ना पोलहरुमा वर्षौँदेखि केबल सञ्चालकहरुलाई निर्बाध रुपमा काम गर्न दिएको छ । निर्देशिका बनाएर पैसा उठाउने व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले पैसा नतिर्ने केबल सञ्चालकलाई मिलेमतोमा कुनै पनि कारबाही गरेको छैन ।

निर्देशिकाअनुसार पैसा नतिर्ने सञ्चालकको केबल काट्नैपर्नेछ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केबल सेवा प्रदायकले पैसा नतिरे पनि प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुखहरुलाई केबल काट्न लिखित निर्देशन दिएका छैनन् । कसैले विरोध गर्दा मौखिक निर्देशन दिए पनि लिखित निर्देशन दिएर केबल काटेर पैसा उठाउन घिसिङले ताकेता गरेका छैनन् । प्राधिकरणले गत वैशाख २३ गते आफ्ना १८ वटा वितरण केन्द्रलाई लेखेको पत्रमा २०७६ साल वैशाख २० गते कार्यकारी निर्देशकले पैसा नतिर्ने केबल सञ्चालकको केबल काट्न मौखिक निर्देशन दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि कुलमानको केबल सञ्चालकसँग अवैध साँठगाँठ भएको पुष्टि गर्छ ।

२०७३ वैशाख १४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको ‘अप्टिकल फाइबर केबल सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ले केबल सञ्चालकबाट थोरै रकम लिने व्यवस्था गरे पनि कुलमान एमडी भएपछि प्राधिकरणको ७ सय ७३औं सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ असार २६ गते केबल सञ्चाकललाई भारी रकम वृद्धि गरेको थियो । घाटामा गएको प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने विभिन्न प्रयासमध्ये कुलमानले केबल सञ्चालकले पोल प्रयोग गरेबापतको रकम वृद्धि गरेका थिए । तर, पछि उनै कुलमान केबल सञ्चालकसँग मिलिदिँदा प्राधिकरणका वितरण केन्द्रले चाहेर पनि रकम उठाउन कडा कदम चाल्न सकेका छ्रैनन् ।

प्राधिकरणको उच्च तहका एक कर्मचारीका अनुसार रकम वृद्धि गरेपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक कुनै पनि केबल सञ्चालकसँग प्राधिकरणले पोलको पैसा लिएको छैन । इन्टरनेट र टिभी सञ्चालकले केबल राखेबापत २०७५ साल असारदेखि प्राधिकरणलाई पैसा तिरेका छैनन् । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार एक वर्षमा प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर केबल सञ्चालकबाट वार्षिक झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नसक्छ ।

१८ महिनादेखि प्राधिकरणले टेलिकम र एनसेलबाहेक अरु केबल सञ्चालकसँग एक पैसा पनि शुल्क उठाउन सकेको छैन । उक्त १८ महिनामा प्राधिकरणलाई केबल सञ्चालकबाट चार अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ घाटा भएको छ । तर उक्त रकम उठाउन एमडी घिसिङले जाँगर नै चलाएका छैनन् । ‘नयाँ मूल्यसूचीअनुसार केबल सञ्चालकसँग शुल्क उठाउने हो भने वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनुपर्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘एमडीबाटै ताकेता हुन नसक्दा उक्त रकम रोकिएको छ र केबल सञ्चालकहरुले पोल भने प्रयोग गरिरहेका छन् ।’

अप्टिकल फाइबर केबल अर्थात् ब्याक बोन केबल जडान गरेबापत केबल प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणलाई प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर मासिक भाडा करबाहेक तीन सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरणको ३३ केभी संरचनामा जडान भएका वितरण अप्टिकल फाइबर र ११ केभी र सो तथा मुनि जडान भएका सबै किसिमका अप्टिकल फाइबर केबलको फरक–फरक दरले भाडा लाग्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार २४ करोडसम्मले प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना एक हजार दुई सय रुपैयाँ, २५ देखि ४८ कोरसम्मकाले प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना एक हजार नौ सय रुपैयाँ र ४९ कोरदेखि माथिका अप्टिकल फाइबर केबलले दुई हजार सात रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना बुझाउनुपर्नेछ । २०७५ साल असार २६ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्देशिकाको संशोधनमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तर संरचनामा केबल जडान गर्न नदिने निर्णय भएको थियो ।

प्राधिकरणको ६६ केभी वा सोभन्दा माथि र ३३ केभी वा त्यसभन्दा मुनिका लाइन संरचनामा सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट अप्टिकल फाइवर केबल जडान गरी तथ्यांक प्रसारण तथा टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट भाडा लिन प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम २२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७३ वैशाखमा अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ लागू गरेको थियो । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तर संरचनामा केबल जडान गर्न नदिने निर्णय भने प्राधिकरणको ७ सय ७३औं सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।

यस्तै, प्राधिकरणको पोलमा सेवाप्रदायक संस्थाले बीटीएस जडान गर्न चाहेमा प्राविधिक रुपले मिल्ने देखिएमा बीटीएस जडानबापत सेवा प्रदायक संस्थाले प्रतिपोल करबाहेक मासिक एक हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको पोलमा सेवा प्रदायक संस्थाले वितरण बक्स जडान गर्न चाहेमा सो बक्स जडानबापत प्रतिबक्स मासिक ५० रुपैयाँ करबाहेक प्राधिकरणलाई भाडा रकम बुझाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसलाई पनि प्राधिकरणको नेतृत्वले बेवास्ता गरेको छ ।