प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ,प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने

काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलाको सबैले स्वीकार गरे पनि यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिनदेखि बहुमतप्राप्त नेकपा विभाजित भएको छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले विभाजनको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले नेकपामा अझै केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको भन्दै विभाजन भएको हो भने दाबी गर्न आउन भनेको छ । सो आग्रहअनुसार प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले नेकपा आफूहरु भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग गएका छन् । आयोगले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगरे पनि नेकपा विभाजित भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलासँगै अब फागुन ११ गतेको १३ दिनभित्रमा संसद्को बैठक बोलाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिएमा संसद्मै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्नेछ । यदि राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुबीच गठबन्धन हुनेछ । गठबन्धन बनाउने र टुटाउने विषयमा दलहरुबीच विवाद हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने पक्का छ ।

तीन वर्षदेखि राजनीतिक विवादको असर नदेखिएको अर्थतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । सरकार गठन गर्न र गिराउन सांसद्हरुको किनबेच हुने सम्भावना पनि छ । यसको छनक प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार महेन्द्रनगरमा आयोजित सभामा दिइसकेका छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको कारण बहुमत पु¥याउन समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यसले सांसदहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा आआफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत हुनेछ ।

प्रलोभनमा पारेर सांसदहरुलाई आआफ्नो पक्षमा पार्ने कार्यलाई राजनीतिक रुपमा सांसद खरिदबिक्रीको संज्ञा दिइने गरेको छ ।नेपालमा २०५१ सालपछि विभिन्न समयमा यस्ता घटना पटक–पटक हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन नभए पनि राजनीतिक समीकरणका नाममा विभिन्न आन्दोलन र अस्थिरताले बल पाउने पक्का छ । त्यसको सबै मार अन्तिममा अर्थतन्त्रमै पर्नेछ ।

नेकपा विभाजन भएको कारण ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई बहुमत पुग्दैन । उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने कांग्रेसको साथ लिनैपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने हो भने पनि नेकपालगायतका अन्य दलको साथ लिनैपर्ने अवस्था छ । त्यही भएर राजनीतिक दलहरुका अबका एजेण्डाहरु आर्थिक स्थायित्वभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आफूलाई बलियो बनाउने भन्ने हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिने भएको हो ।

‘निर्वाचन भएको भए कम राजनीतिक प्रभाव पर्दथ्यो’, एक व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अब राजनीतिक खिचातानीले आर्थिक विकासलाई कसैले मुख्य एजेन्डा बनाउने देखिँदैन । दलहरुले निर्वाचन आउने बेलामा मात्र अर्थतन्त्रमा जोड दिन्छन् ।

त्यही भएर केही समय व्याावसायिक वातावरण बन्ने देखिन्न ।’मंगलबार फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिएका थिए । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ ।

गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस सुरु भई यही फागन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी कदम कसरी चाल्छन् भन्ने कसैले पनि अनुमान लगाउनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले पनि राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ मोडमा लैजानेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिएर बाटो सहज गर्ने अवस्था भने सिर्जना नगर्ने संकेत मंगलबार नै गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे ओलीले खुलाएका छैनन् । नेकपानिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको पूर्ण बैठकलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष ओलीले मुलुक अहिले ठीक बाटोमा अघि बढिरहेकाले लोकतन्त्र र संविधानलाई तलमाथि हुन नदिइने बताएका थिए । पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिनेलेखेका छन् ।

फैसला स्वागतयोग्य
यसैबीच, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेस विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरेका हुन् । कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएकोसमेत सभापति देउवाले स्पष्ट पारेका छन् ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले यसलाई जनता र संविधानको जितका रुपमा अथ्र्याएको छ । मंगलबार साँझ चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको बताएका हुन् । सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको टिप्पणी गरेको राससले जनाएको छ ।

मुलुकभरको सुरक्षामा उच्च सतर्कता
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गरेसँगै नेपाल प्रहरीले मुलुकभरको सुरक्षा व्यवस्थामा उच्च सतर्कता अपनाएको छ । हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई विचार गर्दै उच्च सतर्कता अपनाइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिएको राससले जनाएको छ । भीडभाड तथा जुलुस निस्किनसक्ने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी बढाइएको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीले विशेष ध्यान दिएको कुँवरले बताएका छन् ।
नेपाली सेनाको पनि प्रतिक्रिया

नेपाली सेनाले सर्वाेच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णयसँगै उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र आँकलन गरिरहेको जनाएको छ । आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाबारे पूर्णरुपमा जानकार रहेको जनाउँदै सेनाले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न सङ्गठन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ ।नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले रासससँगको कुराकानीमा भने, ‘सेनाले कुनै पनि देशमा विकसित परिस्थितिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा परिस्थिति र अवस्थाबारे सूक्ष्म आँकलन गर्ने हाम्रो नियमित प्रक्रियाभित्रै पर्छ, त्यो भइरहेको छ ।’ विकसित अवस्थाबाट कुनै सुरक्षा परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छन् कि भनी आँकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, अन्य निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने विगतदेखि नै भइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘त्यो अहिले पनि गरिरहेकै छाँै, सङ्क्रमणको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्थाका लागि विचार गरेर अरुलाई पनि थप सजग गराउने र फौज सजग रहने हुन्छ नै ।’