कोभिड–१९ ले कमजोर बनेको वित्तीय क्षेत्र उकास्नमा बजेट केन्द्रित
कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगको पुनरुत्थान, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने
काठमाडौँ । विश्व महामारी कोभिड १९ का कारण कमजोर बनेको वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडलले कोभिड १९ कै कारण कमजोर बनेको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउने गरी अध्यादेशमार्फत आगामी वर्षको बजेट घोषणा गरेका हुुन् ।
बजेटले मुख्यगरी संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ ।
बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी विषयहरुलाई क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ । यसअन्तर्गत कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने योजना बजेटले अघि सारेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधूरा आयोजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानीलगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
आगामी वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोनाको रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने, चालू आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ जोड दिएको अर्थमन्त्री बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया