श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा बजेट र रोजगारी संख्या दुवै घट्यो

काठमाडौं ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष राम्रो हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाम प्राप्त हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुरुप नै अघि सारिएको आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको विवरण पनि राम्रो रहे पनि कार्यान्वयनमा सदैव शंका गर्नुपर्ने हुन्छ, सोही अवस्था मुलुकको रोजगारी तथा श्रम क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९)को लागि १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा विनियोजन गरको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ कम हो । एकतर्फ बजेट पनि कम अर्कोतर्फ अघिल्ला वर्षहरूझैँ कार्यान्वयन होला/नहोला भन्ने द्विविधा जीवितै छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि पनि रोजगारी तथा श्रम क्षेत्रलाई ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम खर्च गर्न नसक्दा युवाहरू बेरोजगार तथा कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रह्यो । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यस वर्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी दिन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवाहरू बेरोजगार हुनुपरेको अवस्था छ ।

यसैबीच, चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा लाखौँ युवाहरूले रोजगारी पाउन सकेनन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्वदेशमा रहेका, विदेशबाट फर्किएका तथा कोभिड १९ महामारीले गर्दा रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि बेरोजगारीको सूची सार्वजनिक गरेर बस्यो तर विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन । बरु, राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड महामारीको कारण १२ लाख युवा बेरोजगार हुनुपरेको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो भने रोजगारी प्राप्त गर्नेको संख्या दिन सकेन ।

अघिल्ला वर्षहरूको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने रोजगार तथा श्रम क्षेत्रको प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर रोजगारीको विषयमा मौन बस्ला भन्न नसकिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

कारण अघिल्ला वर्षहरूमा पनि रोजगारी तथा श्रम क्षेत्रको लागि उपयुक्त बजेट विनियोजन हुँदा पनि नेतृत्व तथा निजामती क्षेत्रले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेन जसले गर्दा सरकार बेरोजगारीको सूची सार्वजनिक गरेर बस्यो ।

त्यसैले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि रोजगारी तथा श्रम क्षेत्रमा विनियोजित बजेट अधिकांश खर्च होला भन्ने आधारहरू पाइन्न, किनकि खर्च गर्ने निकाय, सरकार, संस्था, व्यक्ति र प्रवृत्ति एउटै हुँदा चालू आर्थिक वर्षको समस्या आउने वर्ष नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यसलाई समाधान गरी अघि बढेमा मात्र स्वदेश तथा विदेशबाट फर्केका र कोभिडका कारण बेरोजगार बेनेका युवाहरूले रोजगारी पाउन सक्लान्, नत्र पुरानै समस्या दोहोरिनेछ र युवाहरू बेरोजगार हुनेछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका बजेटमार्फत श्रम बैंक स्थापना गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, किसान कर्जा कार्यक्रमबाट रोजगारी दिनेलगायतका विभिन्न कार्यक्रम निर्माण गरी स्वदेश तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेन । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिड १९ को महामारीबाट रोजगारी गुमाएकालाई समेत रोजगारी दिने तथा गरिबी निवारण कोषमार्फत लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिने बताए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उत्र्तान भने सकेन ।

चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत पाँच लाख २५ हजार जना युवालाई रोजगारी तथा श्रमको उपयोग गर्ने भन्दै करिब ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ (गरिबी निवारण कोष सहित)विनियोजन गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र रोजगारीको संख्यालाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको लागि दुवै कम देखिन्छ । कोभिड महामारीका कारण बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यसो गर्नसकेको छैन । यद्यपि स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रमलाई भने सरकारले बजेटमार्फत निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको लक्ष्यअनुरुप यस वर्ष कति संख्यामा युवाहरूले रोजगार प्राप्त गरे भनेर कुनै जानकारी प्रदान गर्न समेत सकेको छैन । यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब ६० हजार जनालाई रोजगारी दिनसकेको छ भने बेरोजगार सूचीकृत युवाहरूको संख्या करिब साढे सात लाख जना रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुँदा अघिल्ला वर्षझैँ कार्यक्रम प्रभावित नहोला भन्न नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले गर्दा रोजगार तथा श्रम क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा युवाहरू बेरोजगार बस्ने वा रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरू श्रम क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बताए पनि युवालक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा उनीहरू रोजगारी क्षेत्रमा समेटिनसकेका छैनन् ।