Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्ने कि सरकार संलग्न रहने ?

सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्ने कि सरकार संलग्न रहने ?


काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई सरकार संलग्न रहेर सञ्चालन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न ‘सार्वजनिक संस्थान सुधार एकाइ’ गठन गर्ने भएको छ । उक्त एकाइमा अर्थ मन्त्रालयमा लेखा विज्ञ (सी.ए.), व्यवस्थापन विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक, संस्थान विज्ञ र कानुन विज्ञसमेत रहनेछन् ।

सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, प्रतिस्पर्धा, सञ्चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई सरकार संलग्न रहनुपर्ने वा खारेज गर्नुपर्नेलगायतका छ भागमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्ने छ । संस्थानअनुसार भिन्नाभिन्नै रुपमा अध्ययन गरेर त्यसको चाँडै निचोड निकालिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विगतमा पनि संस्थानलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस पटक भने छवटा विकल्पसहित विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेर निक्र्योल गर्नेछ । विगतका जस्तो समिति नै गठन नहुने अवस्था रहन्न ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकार संलग्न भइरहने वा खारेजमा जाने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गरिनेछ ।

त्यसरी वर्गीकरण गरेपछि सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ । लगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र तालुक मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउने योजना पनि बनाइएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिएको छ । समान उद्देश्य तथा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टिकरणका लागि छुट्याउने नीतिको कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना पनि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ ।

प्रत्येक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग तालुक मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यसम्पादन उपलब्धिको न्यूनतम मापदण्ड तोकी प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा नियुक्तिले निरन्तरता पाउने वा अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई आगामी आवदेखि कडाइका साथ लागू गरिने पनि अर्थको दाबी छ ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानलाई छरितो बनाई उत्पादकत्व र कार्यक्षमता प्रभावकारी बनाउन संस्थानको व्यावसायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको संख्या उपयुक्त आकारमा राख्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकहरूको निर्माण गरी संस्थानको कार्यसम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखाप्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानअनुरूप बनाउन सबै संस्थानमा पूर्णरूपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ । समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अर्थले बनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक योजनाका आधारमा आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यता देखिएका संस्थानमा मात्र लगानी गर्ने नीति लिएको छ । सम्भाव्य दायित्व र नोक्सानी व्यहोर्न कोष खडा गर्ने पनि अर्थको तयारी छ । साथै, संस्थानको जोखिम व्यहोर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न पुँजी वृद्धि योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उक्त एकाइले काम गर्नेछ ।

विविध कारणले यसअघि नै सञ्चालनको सम्भावना नै नभएका, बन्द भएका एवं रुग्ण सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजी वा बहिर्गमनसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको कारण सरकारले विज्ञ संलग्न भिन्नै एकाइ गठन गर्नलागेको हो । बन्द रहेका र खारेज गरिएका संस्थानको जग्गा, भवन, मेसिनरी र पार्टपुर्जाको प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग तथा कागजातहरूको सुरक्षा गर्न आवश्यक विधि र संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा यसअघि नै विभिन्न मितिमा निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवाद निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तो विवाद पनि उक्त नयाँ बन्ने एकाइले नै निराकरण गर्ने बताइएको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानको सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रूपमा वर्षको एकपटक अनुगमन गरेर सम्झौताको पूर्णपालना भए नभएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सोको कार्यान्वयन गराउने नीति पनि अर्थले बनाएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : breaking

तपाईको प्रतिक्रिया