संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन असारमा १ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।
सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन असारमा मात्र एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अवधि (असार मसान्तसम्म) मा कुल विनियोजित बजेटको ४०.५४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

बजेटको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउनको लागि सरकारले अबको एक महिनाभित्र एक खर्ब आठ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले संशोधनसहित चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गुर्नपर्ने जनाएको छ ।

विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा नेपालको विकास छायामा पर्दै आएको छ । एक महिनाको अवधिमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यसअघि जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकास हुने देखिन्छ जुन विकास निर्माणको दिगोपन हुँदैन । यसैबीच, गत माघ दोस्रो साता चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र तिनका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

यस्तै सोही अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च भने उत्साहजनक छ । जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा चालू खर्च ७३.८३ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संशोधनअनुरुप सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आठ खर्ब ६७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ ।

जेठ मसान्तसम्मको खर्च हेर्दा चालू शीर्षकमा भने लक्ष्य नजिक पुगेको देखिएको छ । यता ११ महिनाको अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४२.३४ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । संशोधनअनुरुप सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले संशोधित बजेट खर्च समेत भेट्टाउन कठिन हुने गरेको छ । संशोधित बजेटअनुरुप सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीनवटा शीर्षकमा १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले तीनवटै शीर्षकमा ६२.१७ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले अबको एक महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ४९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । योसँगै अघिल्ला वर्षहरुजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ ।