आर्थिक वृद्धिदरको बजेट वक्तव्यको लक्ष्य अधूरै

काठमाण्डौँ,माघ ८

चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको आठ दशमलव पाँच प्रशितको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अधूरै रहने पक्काजस्तै भएको छ । माघ ६ गते सोमबारसम्मको पुँजीगत खर्चको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार कृषि विकास बैंक लिमिटेडको ५३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा मात्र हुने स्वीकार गरे । खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा मात्र होइन यसअघिको विभिन्न कार्यक्रममा पनि बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्दै आएका थिए । ‘अर्थतन्त्र भनेको जहिले पनि उकालो–ओरालो नै हो, सधैँ सरल र सिधा बाटोमा हिँड्दैन, हाम्रो भूगोलजस्तै अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति हुन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ ।’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघ ६ गते सोमबारसम्मको पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र भएको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत भएको छ । आठ दशमलव पाँच प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हुनका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रक्षेपण थियो । तर, ती सब काम सुस्त मात्र होइन, अति सुस्त छ । पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतको सडक विभाग तथा कार्यालयहरुमै कर्मचारीको अभाव छ । सडक विभागको संगठन संरचना कस्तो हुने अझै टुंगो लागेको छैन । भौतिकले काम गर्नका लागि कार्यालयको संख्या र कर्मचारीको दरबन्दी तयार पारे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै लगेको छैन ।

संगठन संरचना तयार नहुँदा कुन सडक कार्यालयले कुन–कुन जिल्लाका सडकको काम गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ प्रणालीको रुपमा स्थापित रहेको जिकिर भने गरे । ‘निष्क्रिय कर्जा पत्याउनै नसक्ने गरी तल छ, त्यो स्वागतयोग्य हो’, अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि विकास बैंकको कार्यक्रममा भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा २२ प्रतिशतसम्म पुगेको मूल्यवृद्धि अहिले ६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि मूल्यवृद्धि आकाशियो भन्ने तर्क ठीक नभएको बताए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार नेपालको २० वर्षको औसत मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । उनले आलोचकहरुलाई अर्थतन्त्रका यथार्थ सूचकलाई बुझ्न आग्रह गर्दै त्यसपछि गरिने छलफल नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे ।अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको सबल पक्षको बारेमा वकालत गरे पनि आर्थिक वृद्धिदर कति हुने भन्ने बारेमा अझै पनि अर्थ मन्त्रालय अन्योलमै छ । त्यसको खास कारण नै पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, आयात वृद्धि हुनु र निर्यात कम हुनु नै हो । ऋण प्रवाहमै कमी आएपछि आर्थिक वृद्धिदर सोचेजस्तो नहुने पक्का नै भएको छ । साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा कुनै शंका छैन । तर, अर्थतन्त्रको गति अझै पनि माथितिर लाग्नसकेको छैन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरेका थिए । ती सबै दाबीहरु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि सही रुपमा अगाडि बढेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरिरहे पनि विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरदर सात प्रतिशतको आसपासमा हुने बताएका छन् । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा नै दातृनिकायको प्रक्षेपणकै लाइनमा आएका छन् । उनले छदेखि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नु दातृनिकायको दाबीअनुसार नै हो ।दातृनिकायहरुले विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बजेट वक्तव्यमा भन्दा घट्ने बताएपछि अर्थ मन्त्रालय कात्तिक २७ गते सूचनाको हकसम्बन्धी नोटिस प्रकाशित गरेर आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव शून्य एक प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान प्रक्षेपण ग¥यो । अर्थमन्त्रीले बजेटमा लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि फेरि त्यही सूचना अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेर प्रकाशित ग¥यो र आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत नै हुने दाबी ग¥यो । अर्थले कात्तिक २७ गते पहिला सार्वजनिक गरेको तीन महिना (साउन, भदौ, असोज) को ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण’मा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटाइएको थियो । अर्थले आफैंले कात्तिक २७ गते प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा मंसिर लागेपछि फेरि त्यही कात्तिक २७ गतेकै मितिमा ‘अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण’मा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य आठ दशमलव पाँच प्रतिशत नै कायम ग¥यो ।

क्याटेगोरी : समाचार