Techie
breaking

पूर्वाधार विकासमा अख्तियारको ‘एम्बुस’

काठमाडौं, माघ १३
आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै सरकारले बजेट मात्र ल्याएको छैन, पास पनि गर्ने गरेको छ । संविधानकै व्यवस्थाअनुसार पनि सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यही भएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै संघीय संसद्बाट बजेट पास हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । अग्रिम बजेट ल्याउँदा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ कार्यान्वयनमा जाने संसद् र सरकारको बुझाइ थियो । बजेट कार्यान्वयन छिटो गर्न भनेर बजेट ल्याउने मिति संविधानमै व्यवस्था गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएकै कारण संविधानमा मिति तोकिएको हो । तर, समयमा बजेट आए पनि खर्च भने हुनसकेको छैन ।

समयमा बजेट आउँदा पनि किन खर्च हुँदैन ? यो प्रश्न अहिले संसद्मा समेत उठ्न थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाउने कार्यालयहरुले बजेट खर्च गर्न हिच्किचाएका छन् । मन्त्रीहरुले दबाब दिए पनि कार्यालय प्रमुखहरु खर्च गर्न डराइरहेका छन् । पूर्वाधार विकासको काम धेरै गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रका सडक डिभिजन, आयोजना र योजना कार्यालय तथा प्रदेशका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, सिँचाइ र खानेपानीका कार्यालयका अधिकांश कार्यालय प्रमुख भन्छन्, ‘पर्याप्त कर्मचारी नभएको कारण टुक्रे योजनाहरुको अनुगमन गर्न समस्या परेको छ । बजेट र योजनाअनुसार इन्जिनियरको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्ने अख्तियार थोरै कर्मचारीबाट धेरै कामको गुणस्तर किन कायम गर्न नसकेको भनेर विना कारण पनि फसाइदिन्छ । त्यही भएर बिलको भुक्तानी नै दिन नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’ उनीहरुको उक्त भनाइले नै प्रष्ट पारेको छ कि यही त्रास कायम भएमा पुँजीगत खर्च बढ्ने होइन अझै घट्नेछ ।

सडकलगायतका पूर्वाधार विकासको काम गर्ने कार्यालयहरुमा प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव छ । हाईवे समूहको इन्जिनियर भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको छ भने उसले अहिले रोजेर जान सक्ने अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, सडक कार्यालयका प्रमुखहरुको त इन्जिनियर खोजेर फकाई–फकाई लैजाने अवस्था छ । इन्जिनियरविना काम नै गर्न नसकेर कतिपय सडक आयोजनाहरुले बजेट नै खर्च गर्नसकेका छैनन् । इन्जिनियरको चरम अभाव भए पनि अहिलेसम्म अख्तियारले पर्याप्त इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गर भनेर सरकारलाई एक शब्द पनि भन्न सकेको छैन । इन्जिनियरहरुकै कारण गुणस्तरीय काम नभएको जानकारी अख्तियारका अधिकारीहरुलाई पनि छ । किनकि उनीहरु नै सरकारी पदमा बसेर अख्तियारमा आएका हुन् । संघीयतापछि त एउटा सडक कार्यालयले छवटा, आठवटा जिल्लाको सडकको काम गर्नुपर्ने चाप छ । तर, इन्जिनियरको संख्या भने कतै दुई, कतै तीन र कतै चारवटा छ । थोरै इन्जिनियर भएको कारण काम गर्न सक्तिन भन्दा पनि कार्यालय प्रमुखहरुले सुख पाएका छैनन् ।

पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति हुने हो भने जुनसुकै कामको पनि गुणस्तर कायम हुन्छ । तर, क्षमता एउटा जिल्लाको तीन वटा योजना मात्र हेर्न सक्नेछ सरकारले भारी भने आठवटा जिल्लाका योजनाको बोकाइदिएको छ । ‘एउटा प्राविधिकलाई एउटा योजनाको जिम्मा दिने हो भने उसले गुणस्तर कायम गर्न सक्तछ’, सडकका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘बजेट र योजनाअनुसारको प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था नगरी किन गुणस्तरीय काम गरिनस् भनेर पछि लाग्नु भनेको ५० केजीको भारी बोक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई एक सय केजीको भारी बोकाएर किन हिंड्न सकिनस् भनेर पछाडिबाट लठ्ठीले हिर्काएजस्तो हो ।’

किन फस्छन् कार्यालय प्रमुख ? निजामती सेवा मात्र होइन जुनसुकै सेवामा पनि सबै एकै सोच र बुद्धिका पाइँदैन । एउटै बाबुआमाका सन्तान त फरक–फरक सोचका हुन्छन् भने जागिर खान आउनेहरु फरक–फरक पृष्ठभूमिका अवश्य नै हुन्छन् । त्यही भएर कोही नियतवश नै भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका हुन्छन् भने कोही भ्रष्टाचार नगर्ने तरिकाले काम गरिरहेका हुन्छन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरु कारबाहीमा पर्नु स्वाभाविक भए पनि पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारको नाममा भ्रष्टहरुले नै फसाएका उदाहरण धेरै देख्न सकिन्छ ।

काम गर्ने सिलसिलामा सबैको इच्छा पूरा गर्न कसैले पनि सक्तैन । काम नगर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही चलाउनु कुनै पनि कार्यालय प्रमुखको अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि हो । त्यही भएर कारबाहीमा पर्नेले जसरी पनि अर्थात् गलत बाटो प्रयोग गरेर भए पनि उसलाई फसाउने नियत राखेको हुन्छ । कसैले नियत नै फसाउने राख्यो भने सफल हुन्छ नै । कुरा मिल्दा त्यही लेनदेन व्यावसायिक र कुरा नमिल्दा त्यही लेनदेन घुसमा परिणत हुने गरेको सबैले देखेको र अनुभव गरेकै विषय हो । काम गर्ने सिलसिलामा आज भ्याइएन भोलि आउनुहोस् भन्दा मन मिल्दासम्म हुन्छ भनेर निस्किनेले मन नमिलेको बेला मलाई झुलायो भनेर प्रचार गर्दा पनि पत्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर, अधिकांश प्राविधिक कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारण काम भ्याइसक्ने अवस्था नै छैन । समयमा काम नगर्ने र अन्तिममा हतारिएर गर्ने बानी आम नेपालीको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । जुन बेलामा काम सकिन्छ तत्कालै परिणाम खोज्ने बानी भने सबैजसोको छ । तर, काम भने समयमा नगर्ने बानी अर्को महारोगको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । त्यही काम नगर्नेहरुको काम परीक्षण गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नै सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । प्राविधिक नै नभए पनि परिणाम भने समयमै सबैलाई चाहिएकै हुन्छ ।

विकास/निर्माणको काम गर्ने कार्यालयहरुमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियरहरुको चरम अभाव नयाँ होइन पुरानै समस्या हो । काममा निपूर्ण भए पनि नभए पनि कार्यालय प्रमुखलाई दैनिक काम सञ्चालनको लागि इन्जिनियर र सबइन्जिनियरहरु पाउनु नै ठूलो कुराजस्तै बनेको छ । सडकमा त साना र टुक्रे योजनाहरु धेरै छन् । नेताहरु धेरै छन् । सबैलाई ठूला योजना दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर टुक्रे योजना दिएर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था प्रत्येक मन्त्रीलाई हुन्छ नै । ती सबै योजनाको राम्रोसँग अनुगमन हुन नसकेको सत्य हो । एउटै इन्जिनियर र सबइन्जिनियरलाई धेरैवटा सडकको जिम्मा दिइएको छ । उनीहरुले सबैलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्न पनि सकेका हुँदैनन । तर निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरुले भनेअनुसार छिटो रिपोर्ट नदिएमा उनीहरुले धम्की दिन्छन् । इन्जिनियर र सबइन्जिनियरको कारण भुक्तानीमा ढिला भयो भनेर गुनासो गरिदिन्छन् । अनि अख्तियारले त्यसमा चासो दिन्छ । तर, अख्तियारले निर्माण व्यवसायीले समयमा काम थाल्यो वा थालेन ? सरकारले पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति दियो वा दिएन त्यसमा चासो दिँदैन । उसको चासो प्रेसरमा काम गर्ने इन्जिनियर र सबइन्जिनियरतिर हुन्छ ।

दबाबमा काम गर्नेहरुबाट समेत परिणाम भने सबैतिरबाट राम्रो नै खोजिन्छ । सर्वसाधारण, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा अख्तियार जताबाट भए पनि राम्रै परिणामको अपेक्षा गरिन्छ । राज्यको लगानी दुरुपयोग होस् भन्ने कसैले सोच्ने कुरा पनि होइन । तर, कतिपय विषयमा काम गर्दा मानवीय त्रुटि हुन गयो भने उसको जागिर मात्र जाँदैन तीन पुस्तासम्म मुख देखाउन नहुने गरी बदनाम नै हुन्छ । कामको चाप धेरै तर प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावको कारण पनि सडकलगायतका पूर्वाधार विकासका काममा अनियमितता देखिएको हो । समय दिन नसकेको कारण कामको उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा नियतवश अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

‘मागेको जति जनशक्ति नै छैन’, अर्का एक सडक डिभिजनका प्रमुखले भने, ‘काम नगरौं, नेतादेखि उनीहरुका कार्यकर्तासम्मले कार्यालय घेर्न आउँछन् । काम थालौँ दैनिक अनुगमन गर्ने कर्मचारीकै अभाव छ । कतिपय ठाउँमा प्राविधिक ज्ञान शून्यबराबरका ज्यालादारी कर्मचारीलाई गोठालो लगाउनुपरेको छ । अनि अनियमितता ग-यो, भुक्तानी माग्दा झुलायो भनेर अख्तियार गुहारिन्छ र यो वा त्यो बहानामा समातिन्छ ।’ ती प्रमुखका अनुसार काम गर्ने हो भने योजनाअनुसार प्राविधिक जनशक्ति मागअनुसार दिनुपर्छ । जनशक्ति छैन भने काम नै सुरु नगर्दा हुन्छ । सडकमा अझै पनि २० वर्षअगाडिकै दरबन्दी छ । तर, सडकको संख्या भने सयौं गुणा बढेको छ ।

अख्तियारको जिम्मेवारी के हो ? नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा उल्लेख भएबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउनसक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग वा पालना गर्ने गरी प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्नसक्ने समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा व्यवस्था गरिएको छ । कानुनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही चलाउने अधिकार अख्तियारले दिए पनि काम नै नगरी भ्रष्टाचार गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई भने उसले केही गर्ने गरेको छैन । अख्तियारको काम कागले कान लग्यो भनेर कसैले करायो भने आफ्नो कान छामेर प्रतिक्रिया जनाउनुको सट्टा कागको पछिपछि दौडिनुजस्तै भएको छ ।

कतिपय बेला अख्तियारले जबर्जस्ती पनि कसैलाई भ्रष्ट बनाउने कोशिस गरेको छ । सडक डिभिजन लाहान, सडक डिभिजन प्युठानलगायतका कार्यालयहरुमा अख्तियारले जबर्जस्ती भ्रष्ट भनेर पुष्टि गराउने कोशिस गरेको बताइन्छ । यद्यपि भ्रष्टाचार गरेको छ र त्यही नियतले काम गरेको हो भने दण्डित पनि गर्नुपर्छ । तर, अख्तियारको अहिलेको कारबाही त्रसित बनाएर कामप्रति लगनशील बनाउनेभन्दा पनि काम नै रोकोस् भन्ने नियत राखेको देखिन्छ । प्रत्येक पाइलामा अहिले अख्तियार ‘एम्बुस’ थापेर बसेको छ । अख्तियारले गर्ने छानबिन पनि पारदर्शी र स्वच्छ नभई बार्गेनिङ्गकै लागि पनि छ भन्ने कुरा त्यहाँका प्रमुख आयुक्त/आयुक्त तथा त्यहाँ कार्यरत भएर अन्यत्र सरुवा भएर गएर पक्राउ परेका कर्मचारीको व्यवहारले पनि देखाउँछ । अख्तियारको अहिलेको काम पूर्वाधारका कामहरुलाई जसरी पनि रोक्नुजस्तै देखिन्छ ।

म्याद थप र भीओमा उच्च तह नै त्रसित :- प्राविधिक जनशक्तिको अभावको कारण कतिपय कामको काम गर्दै जाँदा समस्याहरु फेला पर्छन् । त्यही भएर ठेक्काको म्याद थप र भेरिएसन अर्डर (भीओ) बाट काम गराउनु पर्छ । तर ठेक्काको म्याद थप र भेरिएसन अर्डर (भीओ) बाट काम गराउनु सबैतिर भ्रष्टाचार होइन । कतिपय ठाउँमा म्याद थप र भीओ बाध्यकारी पनि हुन्छ । त्यो कार्यालय प्रमुखको कारण मात्र नभई आयोनजाको डीपीआर नै त्रुटि पनि हुन सक्छ भने नेपालको जटिल किसिमको भूगोलको कारण काम गर्दै जाँदा भौगोलिक समस्याले गर्दा पनि भीओ र म्याद थप हुनसक्छ । ती दुई काम नगर्दा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल शून्यमा झर्न पनि सक्छ । राज्यले गरिसकेको लगानीलाई प्रतिफल दिने बनाउन म्याद थप र भीओ गर्नैपर्ने हुनसक्छ । तर, अख्तियारका अधिकारीहरु भने म्याद थप र भीओको फाइला कहाँ पुगेको छ भनेर पाइलैपिच्छे एम्बुस थापेर बसेका छन् । म्याद थप र भीओ सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार होइन । यसको ज्ञान अख्तियारका अनुसन्धानकर्तामा हुनु जरुरी छ । कि त पूर्वाधार विकासका काम गर्ने मन्त्रालयले अख्तियारलाई प्रष्ट पार्न नसकेका हुन् ।

अख्तियारले नबुझेको विषयमा पनि धमाधम हात हाल्न थालेपछि कतिपय कार्यालयका प्रमुखहरु भीओ र म्याद थपका फाइलमा कलम नै नचोप्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक–पटक संशोधन गरेर म्याद थपको निर्णय गर्नु नै अख्तियार प्रमुख कारक तत्व हो । अर्कोतिर कार्यालय प्रमुखहरु भुक्तानीमा हस्ताक्षर नै गर्न मानिरहेका छैनन् । जब विकासे काम गर्ने कार्यालयका प्रमुखहरु भुक्तानीको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मान्दैनन् भने त्यहाँ कसरी पुँजीगत खर्च बढ्छ ? अख्तियारले जसरी पनि कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुलाई आफ्नो बहादुरी र सफलताको मापनको मापदण्ड बनाएपछि अहिले खासगरी सडक कार्यालयका प्रमुखहरु काम गर्ने मानसिकतामा छैनन् । पहिला डिभिजन प्रमुख हुनका लागि हानाथाप गर्नेहरु अहिले डिभिजन प्रमुख हुन नपरे राम्रो भन्न थालेका छन् । पहिला टुक्रे योजनाहरु लिएर यतिवटा काम गर्छु भन्नेहरु अहिले योजना नै लिन नपाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् ।

कतिपय डिभिजन प्रमुखहरु त प्रदेशको सडक हेर्ने जिम्मेवारी झिकिदिनु-यो भनेर दिनहुँ भौतिक मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरुले काम नजानेर होइन, अख्तियारको नियतको कारण यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् । सरकालाई विभिन्न आयोजना, योजना र कार्यक्रममा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गरेर काम गर्ने वातावरण बनाईदेऊ भनेर निर्देशन नदिने तर काम किन गरिनस् भनेर बाटो ढुकेर अख्तियार अगाडि बढ्ने हो भने पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै नाजुक हुनेमा कुनै शंका छैन । थोरै जनशक्तिबाट सयौं योजनाको गुणस्तर खोज्नु अख्तियारकै बार्गेनिङ्ग हो ।

2 Comments
  1. Avatar
    Birendra yadav3 weeks ago
    Reply

    100% Right

  2. Avatar
    Binod2 weeks ago
    Reply

    हिजाे हाकिममा अाशक्ति देखाउनु पर्ने अाज बिलमै सही गर्न नचाहने : धमाधम रंगेहात फेला पर्ने, अनि अख्तियारले गर्दा विकास खर्च भएन भन्ने तर्क सही मान्न सकिन्न ।
    बरू, ठेकेदारकाे दादागिरी काे कारण चै राजनिति गर्नेहरू र डन सँगकाे सम्धेरी हुनसक्छ अनि केन्द्र वरिपरि घुम्ने ठेकेदार ठालु हरू माथि अख्तियार नीतिगत मलेमताेकाे विज्ञता सहित पुग्नु हितकर हाेला । कर्मचारी छैनन् भने पुराउने काम सरकार कै हाे, सुझाव दबाव जे मिल्छ त्याे पनि अख्तियारले गरिदिए कल्याणै हुन्छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस