Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingएमसीसीमा अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा फरक शर्त किन राख्यो अमेरिकाले ?

एमसीसीमा अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा फरक शर्त किन राख्यो अमेरिकाले ?


काठमाडौं, माघ १९
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामक अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना नेपालमा ठूलो विवादको विषय बनेको छ । नेपालमा उक्त परियोजना विवादित बन्नुमा अमेरिका मात्र कारण नबनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट केही व्यक्तिको बदमासी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री निकटका केही व्यक्तिले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसँग आवश्यकताभन्दा बाहिर कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेर प्रस्ताव गर्दा अमेरिकाले अन्य देशभन्दा नेपाललाई केही कडा प्रावधान एमसीसीमा राखेको कारण अहिले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको अमेरिकी मोह पनि उक्त परियोजना विवादमा आउनुको प्रमुखमध्येको एउटा कारण हो ।

रिमाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाएर अमेरिकी राजदूत बन्ने दौडमा छन् । सोही कारण रिमालले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुलाई आफूप्रति नरम बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुलाई रिमालले आफ्नो दलको दुई तिहाइ भएकोले एमसीसीको विषयमा जस्तो प्रस्ताव आए पनि पास गर्ने भनिदिएको कारण अमेरिकाले केही कडा प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधान नेपालको संसद्बाट अनुमोदनको प्रयास भएको छ । अनुमोदन गर्ने बेलामा आएको एमसीसीको शर्त हेर्दा कतिपय विषयमा नेपाल तल पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय कानुन अर्थात् संविधानभन्दा यो सम्झौताको शर्त धेरै शक्तिशाली रहेको भन्दै यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षधरले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सम्झौताको एउटा बुँदामा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको कारण त्यसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षधरको आवाज शक्तिशाली बनेको हो । यदि नेपालको संविधानभन्दा उक्त एमसीसीका शर्त कडा र शक्तिशाली हो भने त्यसलाई अनुमोदन गर्नुअघि नेपालले संकल्प प्रस्ताव वा अरु केही गर्नुपर्ने तर्क उठेका छन् । सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षधर नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि एमसीसीका केही प्रावधानप्रति सशंकित छ्न ।

अमेरिकाले यो सम्झौताअनुसार नेपाललाई पाँच वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । सो रकम नेपालले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सोमध्ये ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । नेपालको तीनतिर भारतले घेरेको कारण सो प्रसारणलाइन भारतमा निर्माण हुनेछ । चीनबाहेक अन्य देशसँग विद्युत्को व्यापार गर्दा चाहिने प्रसारणलाइन भारतको जमिन हुँदै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति खोजिएको हो ।

४५ अर्ब विद्युत्का् प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने भएपछि १५ अर्ब सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने एमसीसीको शर्त छ । सो रकमसँगै नेपालले पनि पाँच वर्षमा पूर्वाधार विकासमा ६० अर्बको १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । सोही कारण यो विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच आमसहमति हुनु आवश्यक छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ यदि पूर्वाधारमा बजेट कम व्यवस्था भयो भने अमेरिकी सहयोग बीचमै तुहिनसक्ने आशंकामा राजनीतिक दलहरुबीच पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने विषयमा सहमति आवश्यक रहेको बताइएको हो ।

एमसीसी स्वीकार गर्ने विषयमा २०७४ भदौ २९ गते नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतामा अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस उक्त सहयोग लिने पक्षमा छ । अमेरिकाको सैन्य कार्यक्रम इन्डोप्यासेफिक रणनीतिजस्तै एमसीसी भएको बताउँदै राजनीति वृत्तमा पनि एउटा पक्ष कुनै पनि हालतमा त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा छ । सत्तामा बसेका नेकपाका मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतका अधिकांश दलहरु भने इन्डोप्यासेफिक कार्यक्रमभन्दा अगाडि नै नेपालले एमसीसीमा सम्झौता गरेको कारण यसलाई सदनबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरुले उक्त सम्झौताले गरिब देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि सघाउ पु-याउने दाबी गरेका छन् ।

विकासशील देशहरुमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको संसद्ले सन् २००४ मा उक्त एमसीसी परियोजना पास गरेको थियो । उक्त नौलो कार्यक्रमले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँमा अगुवाइ गर्छ भन्ने अमेरिकी विश्वास छ । सन् २०१२ देखि विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि मात्र सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अमेरिका पुगेर एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । गत असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा नेपाली अधिकारी र अमेरिकी सरकारी पक्षबीच काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो । अब संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र उक्त सहयोग परियोजना सञ्चालनमा आउनेछ ।


क्याटेगोरी : breaking

तपाईको प्रतिक्रिया