नयाँ पुल निर्माण नथाल्न विकास समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, माघ २१
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले बजेटको अभावमा अलपत्र परेका पुलहरुका लागि बजेट व्यवस्था गरी सम्पन्न गरेर मात्र नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘निर्माणको प्रक्रियामा रहेका र निर्माणाधीन रही बजेटको अभावमा अलपत्र अवस्थामा रहेका पुलहरुको अवस्था एकीन गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी स्रोत जुटाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएर मात्र अन्य पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
बजेट अभावमा अलपत्र परेका केही पुलहरुको निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नयाँ–नयाँ पुलका योजनाहरु एकपछि अर्को गरेर अगाडि आउँदै गर्दा समितिले पुराना पुलहरुको काम पूरा गर्न सरकारलाई प्रेसर दिएको हो । बजेट अभावमा अलपत्र पुलहरु त्यतिकै छाड्दा विकासले सही गति लिन नसक्ने भन्दै सांसदहरुले पुराना पुलहरुको लागि बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले रणनीतिक सडकअन्तर्गत रहेका पुराना पुलहरु चालू अवस्थामा रहेकै अवस्थामा क्रमशः त्यसलाई विस्थापित गर्दै नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रणनीतिक पुलहरु भत्किएमा त्यसले ठूलो समस्या ल्याउने भन्दै सांसदहरुले ती पुलहरु भए पनि नयाँ पुल बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
यस्तै, समितिले निर्माणाधीन कतिपय सडक पुलमा डिजाइनमा नै समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा निर्माण गरिने पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रविधिबाट अघि बढाउन पनि भनेको छ । समितिका अनुसार निर्माण व्यवसायी आफैँले नै डिजाइन गरेर निर्माण अघि बढाउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र पारेका र काबुबाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलको विवरण र समस्या समाधानका लागि आगामी कार्ययोजना समेत १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिका सभापतिलगायत सदस्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागलाई पुल निर्माणमा रहेका समस्या हटाएर अघि बढ्न पनि भनेको छ । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कुन पुल कुन अवस्थामा छ भनी सडक विभागसँग विस्तृत तथ्याङ्क हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । त्यस्तै सडक र पुल दुवैमा नेपाल सरकारले हेर्ने कुन हो र प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने कुन हो भन्नेमा समेत मन्त्रालय प्रष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कतिपय स्थानमा पुल एकातिर र नदी अर्कातिर पाइएको सभापति खड्काको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले कतिपय सडक पुलमा जगमा समस्या रहेको पाइएको बताए । पहिले अध्ययनमा नदेखिएका समस्या पनि काम सुरु गरिसकेपछि देखिनसक्ने सचिव कार्कीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको समेत काम गरिरहेको उनले बताए । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभागले रणनीतिक सडकभन्दा स्थानीय सडकमा बढी सङ्ख्यामा पुल निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । रणनीतिक सडकमा मात्रै पुल निर्माण गर्दा धेरै सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । मानवीय त्रुटिका कारण मात्रै नभएर खोलाको वहाव परिवर्तन हुँदा पुल खोलाभन्दा फरक स्थानमा भएको हुनसक्ने उनले बताए । समितिका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले कुन सडक रणनीतिक हो कुन होइन भनेर मन्त्रालय आफैँ अन्योलमा परेको बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया