बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण : तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध ९ अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं, माघ २३
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल नेपाली काँग्रेसका सांसद्समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री, छ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरु र जग्गा कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्ति गरी एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले ४५ पृष्ठ लामो आरोपपत्रमा एक सय ७५ जना मध्ये ६५ जनाको जग्गा मात्र जफत गर्न माग गरेको छ भने एक सय दश जनाविरुद्ध भने ९ अर्ब १ करोड ६ लाख ३२ हजार छ सय रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै असुलउपर गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा जग्गाधनी र मोही भनिएका ३२ जना, सरकारी जग्गा कमिशनको रुपमा बकस गरीलिने १८ जना, उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भ्रष्टाचार गर्न संलग्न सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारीहरु ६० जना रहेको किटानी आरोपपत्रमा गरेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त जग्गा प्रकरणमा छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै जग्गा खरिदबिक्री रोक्का गरिदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरुले गलत अर्थ लगाउँदै बालुवाटार जग्गा प्रकरण भनेर प्रचार गरेका थिए । अख्तियारको छानबिनले पनि ओली सरकारले उक्त जग्गा हिनामिना गरेको नभई यसअघिका सरकारले हिनामिना गरेको पुष्टि गर्दै दोषीसमेत किटान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण’ भन्ने विपक्षीको भनाइ अर्कैतिर फर्किएको छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको दुई सय ९९ रोपनी नौ आना दुई दाम सून्य पैसा सरकारी जग्गालाई केही व्यक्तिले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी समेतका जग्गाहरु जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैह्रकानुनी तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर बिक्रीवितरण गरेकाले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाउन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिले २०७४ साल वैशाख २४ गते पत्र पठाएको थियो भने सोही महिनाको २८ गते दर्ता भएको उजुरीको बारेमा अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । समितिको पत्र र उजुरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५ को अख्तियारले अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा धेरै पहिलादेखि उजुरी परे पनि तत्कालीन अवस्थामा आयोगको मिति २०६० असार १८ गतेको निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१)बमोजिम तामेलीमा राखेको थियो । पछिल्लो समयमा दर्ता हुन आएका विभिन्न निवेदनहरु र छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कारण अख्तियार पछिल्लो समयमा छानबिन अगाडि बढाउन बाध्य भएको थियो ।

सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिमका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधि समेत पूरा गरी पटक–पटक नेपाल राजपत्र र गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नको लागि पर्याप्त सुनुवाइको मौका र कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई मिति २०२२ साल जेठ २४ गते उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिएको थियो ।

साबिक ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने हालको बालुवाटारस्थित दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा सून्य दाम जागामध्येको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा लागेबापत सरकारले हरण गरेका जग्गाहरू छानबिन गरी फिर्ता दिने भन्ने सम्बन्धमा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०४७ मा भएका विशुद्ध सैद्धान्तिक प्रकृतिका निर्णयहरूलाई गलत व्याख्या गरी सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित हुनुपर्ने प्रमाण अभिलेखलाई समेत लुकाई छिपाई नष्ट गरी, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित महत्वपूर्ण सूचनाहरू समेतलाई अनदेखा गरी कानुनबमोजिम सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समेत रहे.भएको मालपोत कार्यालय समेतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिने काम गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार कानुनविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिहरूको मोहियानी हक स्थापित गराउनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका गैह्रकाननी कार्य गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुने गरी विभिन्न मितिमा गरिएका भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूबाट उन्मुक्ति पाउने तथा अवैधानिकरुपमा प्राप्त गरेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिलाउने खराब मनसायबाट प्रेरित भई अदालतमा प्रत्युत्तर फिराउँदा समेत सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख प्रमाण सुरक्षित राखी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व हुने सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले उल्टै सरकारी सार्वजनिक जग्गा खाना मार्न खोज्ने कार्यमा सहयोग गरेको थियो ।

कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको जग्गालाई सरकारले जफत गरेको जग्गा हो भनी गलत तथ्य उल्लेख गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने, विभिन्न विभाग, मन्त्रालयले अन्तर्गतका निकायहरूबाट भए गरेका गैह्रकानुनी निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिन तथा भ्रष्टाचारजन्य कसुरतर्फको कारबाहीबाट जोगिने मनसायले प्रेरित भई गलत लिखत खडा गरी दूषित प्रस्ताव तयार गर्ने गराउने र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गराउने समेतका कार्यहरू योजनाबद्धरुपमा गरे गराएको देखिएबाट काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सयौं रोपनी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा लिन खानको लागि विभिन्न निकायका तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघी अन्य निकाय समेतको कार्यक्षेत्र ग्रहण गरी अन्य व्यक्तिहरू समेतको मिलेमतोमा सरकारी अड्डाहरूको समेत दुरुपयोग गरी अनधिकृत एवं गैह्रकानुनी कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको ठहर छ।

बैंकहरुको करिब साढे दुई अर्ब जोखिममा :- अख्तियारका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिविशेषको नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार एक सय २५ रुपैयाँ भन्दा बढीको धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अर्बौंको कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अरबौंको निक्षेपको सुरक्षण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ख)बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलद्वारा आत्मसर्मपण गरी जग्गा त्यागको पत्रमा हस्ताक्षर :- ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका दुईजना चर्चित पात्र हुन् सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल । रेग्मी नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् भने नवीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा हुन् ।

विष्णु पौडेलका छोराको नाममा बालुवाटारका जग्गा भनेर समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि विष्णु पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन मात्र गरेनन् जग्गा आफ्नो नभएको तर छोराको भएको । उक्त जग्गा वैधानिक कमाईबाट गरेको र आफूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा उल्लेख गर्दै आएको दाबी गरेका थिए । साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले पनि पौडेलेको जग्गा वैधानिक भएको जिकिर गर्दै भाषण गरिन् । पौडेलका पक्षमा फेसबुकका स्टाटसहरु पनि आए । जति नै विज्ञप्ति र भाषण तथा स्टाटस आए पनि अख्तियारले विष्णु पौडेलका छोरा जग्गाधनी नवीनसँग बयान लियो । बयानका क्रममा उनले अख्तियार समक्ष आत्मसमर्पण गर्दै जग्गा सरकारकै नाम फिर्ता दिने भनेर अख्तियारको बयानपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए ।

त्यस्तै बयान हालका सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले गरे । उनीहरुले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता दिने भनेर अख्तियार समक्ष हस्ताक्षर गरेपछि अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदावी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने ।’

तथापि कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. १०२– १०२५–१५ कि.नं. ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ कि.नं. ३०९ र कि.नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न/गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को खण्ड (ख)बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।