आठ दिनभित्र अख्तियारका दुई महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं, माघ २४
बेला–बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र काम गराइबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिले भने अख्तियारको कामबारे जनस्तरबाटै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसमा अख्तियारले जति प्रयास गरे पनि जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन । प्रमाणले नै अख्तियारको निर्णय शक्तिको आडमा प्रभावित भएको प्रष्ट भएको छ ।

राजनीतिमा पहुँच नपुगेकाहरुले घुस रकम फिर्ता गरे पनि अख्तियारले यही माघ १४ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिदिएको छ भने माघ २२ गते पहुँच भएका दुई व्यक्तिले घुसबापत लिएको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष मञ्जुर गर्नासाथ भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । यद्यपि उनीहरुको जग्गा अझै पनि नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता भएको छैन । तर घुस रकम भने जसले दिएको हो उसकै बैंक खातामा जम्मा भइसकेको छ ।

अख्तियारले आठ लाख रुपैयाँ घुस रकम फिर्ता गर्ने गुठी संस्थान त्रिपुरेश्वर काठमाडौंका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीविरुद्ध माघ १४ गते मंगलबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजाय माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका–१ को जग्गासम्बन्धी गुठी संस्थानमा चलिरहेको मुद्दाको सम्बन्धमा गुठीको जग्गा गुठीमै कायम गर्नका लागि आठ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । घुस दिनले अख्तियारलाई खबर गरेको आशंका गरी उनीहरुले घुस दिनेकै बैंक खातामा रकम फिर्ता गरेका थिए ।

घुस लिएको रकम फिर्ता गर्ने चौधरी र रेग्मीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड ‘ङ’बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ । साथै चौधरी नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहका सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

माघ १४ गते घुसबापतको रकम फिर्ता गर्नेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको अख्तियारले २२ गते बुधबार भने नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मीलाई भने बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा लिए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेन । उनीहरुले उक्त सरकारी जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने मञ्जुर गर्नासाथ मुद्दा नचलाइएको हो । यो घटनाले अख्तियार शक्तिको इसारामा चलेको प्रष्ट हुन्छ । अख्तियारका अधिकारीहरुले नवीनलाई मुद्दा नचलाएर नेकपाका महासचिव पौडेललाई खुसी पारेको छ भने न्यायाधीश रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुसी पारेको छ ।

रेग्मी र पौडेलको विषयमा अख्तियारको २२ गतेको उक्त निर्णयले घुस लिएको रकम फिर्ता गरेमा कुनै पनि मुद्दा लाग्दैन भन्ने देखाएको छ । तर १४ गतेको निर्णयले भने घुस रकम फिर्ता गरे पनि मुद्दा लाग्छ भन्ने देखाएको छ । एकै प्रकृतिको विषयमा अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले दोहोरो निर्णय गरिदिँदा अख्तियारको कामप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न गएको हो ।

‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरुमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदाबी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने’, अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको आरोपपत्रको १२ नम्बर पेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

यदि अख्तियारले यसरी आरोपपत्र दाखिला गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने थाहा पाएको भए विजय कुमार गच्छदारलगायतका पूर्वमन्त्री, प्रशासक, व्यापारी मिनबहादुर गुरुङ्गलगायत सबैले आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर जग्गा पनि फिर्ताको कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने थिए । तर, उनीहरु दुई जनालाई सेटिङ्गमा उन्मुक्ति दिएको प्रष्ट भएको छ । उनीहरुले पनि अन्य व्यक्तिले जस्तै सोही सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा बनाएका हुन् । मुद्दा परेकाहरुले पनि त्यसैगरी जग्गाधनी पुर्जा बनाएका हुन् ।

एकै प्रकृतिको विषयमा व्यक्तिअनुसार फरक निर्णय अख्तियारले गर्नुलाई धेरैले उसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘विजय गच्छदारलगायतलाई मुद्दा लगाउनु बेठीक भन्न खोजेका होइन’, एक कानुन व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘रेग्मी र पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा मुद्दा नलाग्नु ठीक होइन । त्यसो भए निर्णय फिर्ता लिन्छु र जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेर आए भने गच्छदार र मीनबहादुर गुरुङ्गलगायतको मुद्दा पनि फिर्ता लिनुपर्छ ।’ त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिने पक्षमा अहिले अख्तियार छैन । तर, उसले १४ गते घुस नै फिर्ता गरेको पुष्टि हुँदा पनि मुद्दा दायर गर्नु बेइमानीजस्तै भएको छ ।

भ्रष्टको पक्षमा कांग्रेस !
नेपाली कांग्रेसले केही महिना अगाडिदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण भनेर सरकारको धेरै आलोचना ग-यो । उसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रकरण नै प्रकरणको सरकार भन्ने उपमा दिने प्रयास पनि ग¥यो । तर, अहिले बालुवाटार जग्गाकाण्डमा आफ्नै उपसभापति विजय कुमार गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता विक्षिप्त भएका छन् ।

कांग्रेसको अहिलेको निर्णय र आन्दोलनको घोषणाले कम्युनिष्ट नेताहरु उक्त प्रकरणमा परेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको भए मात्र ठीक हुने थियो । कांग्रेसको नजरबाट वा कम्युनिष्टको नजरबाट हेर्दैमा कुनै पनि विषयको छानबिन हुँदेन । छानबिनका लागि घरको विवरणको पूर्णरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसले विगतदेखि नै अध्ययन नगरी बोल्दै आएको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र यदि ऊ निर्दोष छ भने अदालतबाट सफाइ पाएर आउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले अडान लिनुपर्नेमा विजय कुमार गच्छदारलाई किन मुद्दा हालेको भनेर देशभर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गर्नु दुर्भाग्य नै हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत रहेको नेपाली कांग्रेसले गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक बदनियतले प्रेरित जिकिर गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीको बिहीबार बसेको बैठकले सो मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक बदनियतले प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामाथि झूठो मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने शृङ्खलाका रुपमा कांग्रेसले उक्त घटनालाई लिएको बताए । प्रवक्ता शर्माले जति नै पक्ष लिए पनि छानबिनबाट निर्दोष भएमा गच्छदारलगायत सबै छुट्न पाउने छैन । गच्छदार पछाडि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालीन जेल र प्रवास भोग्दै वि.सं. २०४८ देखि निरन्तर जनताबाट निर्वाचित छन् ।