प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रमा दुई लेनको पक्की सडक

काठमाडौं, माघ २९
प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्की सडकसँग जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ सार्वजनिक गर्दैै पक्की सडक नभएका प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने कानुनी आधार स्पष्ट पारेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही माघ २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सडक छनौट गर्ने आधार, स्रोतको आधार र कार्यान्वयन गर्ने आधारलाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गरेको छ । विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएको हो ।

स्थानीय तहले सडक आयोजना पहिचान अर्थात् छनौट गर्दा राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र जोड्ने एउटा सडक पहिचान गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले सडक छनौट गर्दा सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने र सुरक्षित हुनुपर्ने छ । साथै प्रदेश यातायात गुरुयोजना र नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए सोको प्राथमिकतामा परेका सडकमध्ये एउटा हुनुपर्नेछ । उक्त सडक तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिने र अधिकतम जनसमुदायलाई सेवा पुग्ने हुनुपर्नेछ । त्यसरी छनौट भएका सडक प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनासँग दोहोरोपना नहुने हुनुपर्छ । त्यसरी छनौट भएका सडकलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

भौगोलिक अवस्था हेरी त्यस्ता सडक अधिकतम दुई लेनमा निर्माण गरिने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । तर, भौगोलिक अवस्था जटिल भएको पुष्टि भएमा एक लेनको सडक भए पनि निर्माण गरिनेछ । सो सडकको दायाँबायाँ साइकल ट्र्याक वा पैदलमार्ग पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माणको खरिद कार्य गर्दा न्यूनतम दुई वर्षको कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सडक मापदण्ड तथा पुल मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका सडक आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम ठेक्का प्रणाली अवलम्बन गरिने पनि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माण गर्दा बजेटको दुरुपयोग गर्ने आशंका गर्दैै सरकारले ठेक्का प्रणालीबाट मात्र छनौट भएका त्यस्ता सडक निर्माण अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्ता सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वाधार विकास महाशाखाका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयको योजना महाशाखाका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा कार्यक्रम समन्वय इकाइका कार्यक्रम संयोजक रहने प्रावधान राखिएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार त्यस्ता सडक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्रोत परिचालन र खर्चको व्यवस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा हुनेछ । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा विनियोजन गर्ने रकमबाट प्रत्येक वर्ष व्यवस्था गर्नेछ । त्यसरी व्यवस्था भएको बजेटमा प्रदेशको तर्फबाट न्यूनतम ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको तर्फबाट न्यूनतम दश प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार विकास साझेदारबाट सहयोग लिएर स्रोत परिचालन गर्नेछ ।