समयमै द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेना पनि असफल !

काठमाडौँ, फागुुन ६
देशको संघीय राजधानी काठमाडौं र तराई जोड्ने काठमाडौँ–तराई (मधेश) दु्रतमार्ग (एक्सप्रेस वे) तोकिएको समयमा निर्माण पूरा गर्न नेपाली सेना पनि असफल हुने प्रष्ट देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम गर्दा समयमा उक्त सडक निर्माण पूरा नहुने आँकलन गर्दै सरकारले समयमै निर्माण पूरा गर्न २०७४ साल वैशाखमा सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले सोही वर्ष साउन २७ गते आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सेनाले सो सडक २०७८ साल चैत महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्नेमा विविध कारण देखाउँदै २०८० सालमा मात्र निर्माण पूरा गर्न सकिने रक्षा र नेपाली सेनाले संकेत गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले नै उक्त सडक यसअघि तोकिएको मितिमा निर्माण पूरा गर्न धेरै जटिलता रहेको बताएका हुन् । समितिको ‘काठमाडौँ–तराई(मधेश) दु्रतमार्गको कार्यप्रगति तथा आगामी कार्ययोजना’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सो आयोजनाको निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा जग्गा अधिग्रहण र रुख काट्ने काम बाँकी रहेको, डीपीआर बन्न ढिला हुनु, पुलको पुनः टेण्डर गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा काम हुन नसक्ने कारण देखाउँदै निर्माण पूरा हुने अवधि बढ्ने तर्क अगाडि सारेको हो । सरकारले द्रुतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

खोकनामा निर्धारित ‘एलाइनमेन्ट’ (मार्ग परिवर्तन) हुँदा कतिपय स्थानमा विद्यालयलगायतका संरचना सार्नुपर्दा जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको पनि सेनाको तर्क छ । २०७५ साल कात्तिक ४ गते सेनाले दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङ लिमिटेडलाई डीपीआर बनाउन दिएको थियो । सो कम्पनीले एक सय पाँच दिनमा डीपीआर बनाएर दिए पनि अझै केही कानुनी अड्चन रहेको रक्षा मन्त्रालयको पनि भनाइ छ ।

सरकारले आयोजनाको डीपीआर गत वर्ष भदौमा स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत डीपीआरअनुसार चार लेनको सडकमा पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर चौडाइ हुनेछ । आयोजनामा महादेवडाँडा, धेब्रे र लेनडाँडामा गरी तीन सुरुङमार्ग हुनेछ । विशेष प्रकतिको १६ र सामान्य पुल ७१ गरी ८७ पुल निर्माण गरिने छ । ललितपुरको खोकनामा सुरु विन्दु रहेकामा सडक काठमाडौँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निगगढसम्म पुग्दछ ।

समिति बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले खोकना र बुङ्गमतीमा जग्गा अधिग्रहण गर्नकै लागि लामो समय लागेको भन्दै त्यसले पनि समय बढ्न सहयोग गरेको बताएका थिए । खोकनामा पहिलेको रेखाङ्कनुसार पुरातात्विक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन भएको थियो । हाल पहिलेको रेखाङ्कनमा जग्गा परेका स्थानीयवासीले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

कतिपय स्थानीयवासी अहिले पनि आफू मर्कामा परेको भनी अदालत गएकाले मन्त्रालय र सेनाले अदालतमा लिखित जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली सेनाका निर्देशक समितिका प्रमुख बलाधिकृत रथी शरद गिरीले पछिल्लो समयमा खोकनामा ‘एलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन भएकाले रुख कटान बाँकी रहेको बताएका थिए । एउटा रुख कटान गर्दा त्यस ठाउँमा २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले आवश्यक स्थानको खोजी भइरहेको सेनाको भनाइ छ । सेनाले ११ प्याकेजमा काम अघि बढाइरहेको छ । उक्त आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले आयोजनाको निर्माण कार्ययोजनानुसार नै अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए । आयोजना निर्माणका महत्वपूर्ण कामहरु पुल, सुरुङ निर्माणलाई समेटेर समष्टिगत योजना अघि बढाउने लक्ष्य सेनाले बनाएको छ ।

समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विकासका धेरै काममा टेबुलकै कामले समय लिने गरेको भन्दै अहिले डीपीआर पनि स्वीकृत भएर आएको र खोकनामा रहेको विवाद समाधान भएकाले सेनाले निर्धारित समयमै र गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । अझै २६५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ । खोकना, बुङ्मती, डुकुछाप, लेनडाँडा, महादेवटारलगायतका स्थानमा जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको हो ।