सरकारलाई अख्तियारको सुझाव: ‘पूर्वाधार निर्माणको लागि तत्काल पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर’

काठमाडौं, फागुन ७
पूर्वाधार निर्माणमा पूर्वाग्रही बन्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समयमा भने सहजीकरणका लागि तयार भएको देखिएको छ । पर्याप्त प्राविधिक (इन्जिनियर) जनशक्तिको अभावमा गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि जनशक्ति थप्न सरकारलाई कुनै सुझाव नदिने तर कामको गुणस्तर भएन भन्दै अत्तो थाप्दै प्राविधिक कर्मचारीलाई त्रसित बनाउँदै आएको अख्तियारले ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’को गत बिहीबार एक वर्षको अध्ययन तथा विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई तत्काल पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत पूर्वाधारको काम गर्ने मन्त्रालय/विभागले कामको लोडअनुसार प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएको भन्दै भर्ना गर्न माग गर्दै आए पनि सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय बाधक बन्दै आएका थिए ।

अख्तियारले एक वर्षको अविधमा रुग्ण ठेक्काबारे के कति काम भए भन्ने बारेमा यही फागुन १ गते विवरण सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित विभाग/मन्त्रालयलाई पर्याप्त रुपमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।

प्राविधिक कर्मचारी थप गर्नेबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सधैँ नै पूर्वाग्रही बन्दै आएको छ भने अर्थ मन्त्रालय पनि प्राविधिक कर्मचारी थप गर्ने विषयमा बाधक नै छ । अहिले संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ ओएण्डएम (संगठन संरचना र व्यवस्थापन) गरेर पठाए पनि सामान्यले रोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै लगेको छैन । ओएण्डएम पास नभएको कारण भौतिकले प्रदेशमा हस्तान्तरित कार्यालयबाट काम गरिरहेको छ । पर्याप्त इन्जिनियर नभएको कारण संघ तथा प्रदेशका सडकलगायत पूर्वाधार कार्यालयहरुले चाहेर पनि गुणस्तरीय काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘जानाजानी गुणस्तरहीन काम गरेर अख्तियारको फन्दामा पर्ने रहर कसैको पनि हुँदैन’, सडक विभागका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारण एउटै इन्जिनियर वा सबइन्जिनियरलाई सय/डेढ सय किलोमिटर लामा सडकको जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता छ । कामको लोडअनुसार जनशक्ति नै छैन । काम नगरौं सरकारलाई असहयोग ग-यो भन्ने, काम गरौं प्राविधिक रुपमा चुस्त तरिकाले मूल्यांकन र अनुगमन नै गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिने हो भने अख्तियार मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अख्तियार आए पनि हामीलाई डर छैन ।’

अख्तियारले प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सामान्य प्रशासन र अर्थको असहयोगी भूमिका देखिएको संकेत गर्दै ती दुई मन्त्रालयलाई तोकेरै समन्वय र सहजीकरण गरिदिन भनेको छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभावको कारण सडकलगायतका पूर्वाधार विकासमा सरकारले चाहेजति काम नै गर्नसकेको छैन । संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयलाई सरकारले कुल बजेटको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट व्यवस्था गरे पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभावको कारण काम नै गर्नसकेकोे छैन ।

अख्तियारले ठेक्का व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिँदै बुँदा नम्बर १ मै भनेको छ, ‘सार्वजनिक निकायहरुले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का सम्झौताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै ठूलो संख्यामा क्रमागत अवस्थामा रहेका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरु समेत प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्य थप चुतौतिको रुपमा देखिएको हुँदा राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताहरुको कार्यबोझका आधारमा सम्बन्धित विभाग/मन्त्रालयहरुले पर्याप्त रुपमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र सोका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने ।’

अख्तियारका अनुसार निर्माणकार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरुले समेत काम लगाउने प्राविधिक कार्यालयहरुले समयमै काम लगाउन नसक्दा तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न नभएको गुनासो गरेका छन् । यदि सरकारले पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति दिनसकेको थियो भने निर्माण व्यवसायीहरुले अख्तियारसम्म उक्त कुरा पु-याउन नै पाउने थिएनन् ।

सबै गुनासाहरु प्राविधिक कर्मचारीको अभावको कारण आएको ठहर गर्दै अख्तियारले तत्काल पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी भर्नामा लाग्न जोड दिएको हो । म्याद थप हुन नसक्नुमा पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव नै कारक तत्वको रुपमा देखा परेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा कार्य गरिरहेका मन्त्रालय/विभाग/कार्यालयहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत दरबन्दी विवरण उपलब्ध गर्नुपर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक कर्मचारी भर्नाको लागि बजेट व्यवस्था गर्नैपर्ने भएको छ ।

अख्तियारले ठेक्का रुग्ण किन भए भनेर सरकारी अधिकारी मात्र नभई निर्माण व्यवसायीसँग पनि एक/एक गरेर प्रश्न गर्दै आएको छ । सबै निर्माण व्यवसायीले प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखाएका छन् । सबैतिरबाट प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसकेको गुनासो आएपछि अख्तियार पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन प्राविधिक कर्मचारीको भर्ना पहिलो शर्तको रुपमा रहेको स्वीकार गर्न बाध्य भएको हो ।

प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि अख्तियारले कर्मचारी चाहिने, कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने र ती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयलाई नै निर्देशन दिएको हो, ‘पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ।’