Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिलिटर दश रूपैया“ कर आर्थिक ऐनबमोजिम’

‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिलिटर दश रूपैया“ कर आर्थिक ऐनबमोजिम’


काठमाण्डौँ,फागुन १८

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा पाँच रूपैयाँ थप गरी दश रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णय आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार भएको प्रष्ट पारेको छ । यही फागुन १२ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेर प्रतिलिटर दश रूपैयाँ पु¥याएको थियो । उक्त निर्णय कानुनविपरीत र संसद् छलेर गरिएको भनेर गरिएको प्रचारलाई जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार बिन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ को निर्णयअनुसार गरिएको हो ।’आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार आर्थिक ऐन र प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

समय समयमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था हेरी व्यापारमा विचलन आउन नदिन यसअघि पनि सरकारले करका दरहरूमा परिमार्जन गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार कर वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने हल्ला गरिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिएका थिए । करको कारण निगमको नाफा भने घट्नेछ । नाफा घटे पनि निगमले मूल्यवृद्धि गर्न पाउनेछैन । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएमा नेपालमा पनि वृद्धि हुनेछ भने घटेमा नेपालमा पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले भारतबाट तेल खरिद गर्ने भएकाले भारतीय आयाल कर्पोरेशनले दिएको मूल्यसूचीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नेगरेको छ । तत्कलीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ साल जेठ १५ गते शनिबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटको दफा ३९ मा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सो बजेट पास भएपछि पूर्वाधार कर पाँच रूपैयाँ संकलन गर्न थालिएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया