‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिलिटर दश रूपैया“ कर आर्थिक ऐनबमोजिम’
काठमाण्डौँ,फागुन १८
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा पाँच रूपैयाँ थप गरी दश रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णय आर्थिक ऐन, २०७६ अनुसार भएको प्रष्ट पारेको छ । यही फागुन १२ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरेर प्रतिलिटर दश रूपैयाँ पु¥याएको थियो । उक्त निर्णय कानुनविपरीत र संसद् छलेर गरिएको भनेर गरिएको प्रचारलाई जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार बिन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन १२ को निर्णयअनुसार गरिएको हो ।’आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार आर्थिक ऐन र प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
समय समयमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र छिमेकी मुलुकहरूको अवस्था हेरी व्यापारमा विचलन आउन नदिन यसअघि पनि सरकारले करका दरहरूमा परिमार्जन गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार कर वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने हल्ला गरिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिएका थिए । करको कारण निगमको नाफा भने घट्नेछ । नाफा घटे पनि निगमले मूल्यवृद्धि गर्न पाउनेछैन । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेछ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भएमा नेपालमा पनि वृद्धि हुनेछ भने घटेमा नेपालमा पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले भारतबाट तेल खरिद गर्ने भएकाले भारतीय आयाल कर्पोरेशनले दिएको मूल्यसूचीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नेगरेको छ । तत्कलीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ साल जेठ १५ गते शनिबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटको दफा ३९ मा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सो बजेट पास भएपछि पूर्वाधार कर पाँच रूपैयाँ संकलन गर्न थालिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सहकारीमा गरेको बचत सुनिश्चित गर्न माग
- बाँकेमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण
- निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न भएन : प्रधानमन्त्री
- जलस्रोतमा सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ : मन्त्री बस्नेत
- सभामुखद्वारा सञ्चारकर्मीहरूलाई शुभकामना व्यक्त
- आइतबारदेखि मात्र मौसममा सुधार हुने
- चीनको ‘जिडिआइ’ बाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्छ: उपाध्यक्ष पौडेल
- महिला सशक्तीकरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया