फेरि खतिवडा नै अर्थमन्त्री बन्ने

काठमाडौँ,फागुन २१

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन् । खतिवडाले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेपछि राजीनामा दिएका थिए । खतिवडाको राष्ट्रियसभाको सांसद पद मंगलबार रातिदेखि सकिने भएको कारण दिउँसो नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खतिवडालाई पुनः सांसद् बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहे पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा वामदेव गौतमको समूहले उनलाई रोक्नका लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सांसद पदमा गौतमलाई लैजाने निर्णय पार्टीको सचिवालयबाट गराएका थिए । त्यसबाट रुष्ट प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सांसदबारे निर्णय नगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले गौतमलाई पनि सिफारिस गरेको छैन भने खतिवडाको बारेमा पनि निर्णय गरेको छैन । ओलीले पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिए पनि प्रचण्डको समूह ओलीलाई कारबाही गर्ने हैसियतमा पनि छैन । किनकि संसद्मा ओलीको राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनीत भए पनि उनी संविधान संशोधन नभएसम्म मन्त्री बन्न पाउनेछैनन् । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीपदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने लेखिएको छ । त्यही कारण गौतम संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् तर ओली पक्ष भने संविधान संशोधनको पक्षमा छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा छ । अहिले गौतमका लागि संविधान संशोधन भएमा पछि थेग्नै नसक्ने गरी संविधान संशोधनको माग उठ्ने कांग्रेसको सुझाव छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खतिवडालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि कुनै बाधा संविधानमा छैन । मन्त्री भएको छ महिनासम्म पनि सांसद नभएमा मात्र उक्त मन्त्रीपद छ महिनापछि स्वतः रद्द हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले छ महिनापछि पुनः सांसद बनाउने योजनाका साथ खतिवडालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउन लागेका हुन् । खतिवडालाई अर्थमन्त्री हुनबाट रोक्न नेताहरुकहाँ तस्करहरुको लस्कर नै चलेको स्रोतले बताएको छ । त्यही योजनाअनुसार गौतम गत माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनी खतिवडालाई हटाउनका लागि मात्र अहिले राष्ट्रियसभामा जान तयार भएका हुन् ।

आ–आफ्नो धर्म निर्वाह गरुन्

सरकारले भर्खरै करिब २५ खर्ब रुपैयाँको १८ विशाल आयोजनाहरु समावेश गरी १५औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ । यी १८ आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर आयोजना’को रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । विगतका ठूला–ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदा तीन करोड जनता नै निराश हुने गरी ढिलो हुने गरेको परिवेशमा यसरी कागजमा लेखेका रणनीति र आयोजनाहरुको छनोटभन्दा कैयौं गुणा बढी चिन्ताको विषय भनेको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । यस सम्बन्धमा गत दुई÷तीन दशकमा भए गरेका अध्ययन विश्लेषण, चर्चा र बहसले चाहिने मात्रामा नसमेटेको एक पाटो भनेको संवैधानिक अंगलगायतका सरकारी संयन्त्रहरुले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर टीकाटिप्पणी मात्र होइन, अनुसन्धान छानबिन गर्ने क्रियाकलाप समेत गरेर जनताको मनमस्तिष्कमा नकारात्मक कुराहरुको डंगुर थुपारिदिने परिपाटी हो ।राष्ट्रनिर्माण तीन करोड जनताको प्रमुख चासोको विषय भएपछि राज्यसत्ता सञ्चालनको लागि संविधानले व्यवस्था गरिएको सम्पूर्ण अंगहरुलगायत हरेक मन्त्रालयअन्तर्गतको हाँगाबिँगाहरुको पनि प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रनिर्माण नै हुनुपर्ने हो । यही प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक संवैधानिक अंग, निकाय, मन्त्रालय, विभाग, संस्था आदिको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको हुन्छ । प्रजातन्त्रको चौथो अंग मानिने मिडियाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र ब्रह्माण्डदेखि विश्व, राष्ट्र, समाज र व्यक्तिलगायत हरेक क्षेत्रबारे बोल्ने, लेख्ने र दृश्य देखाउने सबै थोक पर्छ । मुलुकमा अहिलेसम्म यहीअनुरुपमा मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको जगजाहेर नै छ ।विपक्ष दलहरुले पनि सरकारको हरेक नीति र क्रियाकलापहरुको आलोचना गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा गर्नैपर्ने आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेकै छन् । जायज नाजायज जेसुकै होस्, रचनात्मक होस् नहोस्, ती आलोचनाहरुलाई सबैले सहज रुपमा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा । बरु अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई उल्टो आलोचना गरिरहेको छ कि सरकारको क्रियाकलापबारे प्रतिपक्षबाट चाहिने मात्रामा गुणदोष विवेचना भइरहेको छैन भनेर ।विपक्षका पार्टीहरु र मिडियाले जसरी आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसरी नै सरकारले पनि संविधानले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने हो ।

विपक्षका नेताहरु र मिडियाले उठाएको हरेक प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन । रेडियो, टेलिभिजन र छापामा प्रकट भए गरेका हरेक अर्ति उपदेश राय÷सल्लाह पनि सरकारले मान्नुपर्ने आवश्यक छैन र औचित्यको आधारमा आफूलाई उचित लाग्ने राय÷सल्लाह ग्रहण गरेमा सरकारलाई कसैले रोक्न आउँदैन पनि ।सरकारको लागि वर्तमान कालखण्डमा सबैभन्दा अत्यावश्यक मामिला नै तीन करोड जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने हुनुपर्ने हो। विश्व बैंकको तुलनात्मक तथ्यांकअनुसार यो मामिलामा नेपाल अझै निकै तल नै छ । हुन त बाटोघाटो, स्कुल, क्याम्पस, अस्पताल, उद्योग व्यापार तथा काठमाडौंको सडकमा देखिने गाडीको आधारमा मुलुकको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ भन्नेहरु पनि नभएको होइन । तर कुनै वस्तुको तौल इञ्च र सेन्टिमिटरमा प्रस्तुत गर्न पाइँदैन भनेजस्तै अन्य मुलुकहरुसँग तुलना गरेर नेपालको प्रगति कुन धरातलमा छ भन्ने दर्शाउने एक प्रमुख मापडण्ड भनेको औसत प्रतिव्यक्ति आय नै मानिन्छ । तसर्थ सरकारको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय जनताको आय कसरी बढाउने भन्ने हुनुपर्ने हो र यस मामिलामा विकास निर्माणले एक ठूलो भूमिका खेल्छ ।विकास निर्माणको कुरा गर्दा हरेक दिनजस्तै मिडियामा आउने समाचार, लेखरचना, टीकाटिप्पणी, बहस, अन्तर्वार्ता आदिमा सबैभन्दा बढी महत्व दिने गरेको विषय हो भ्रष्टाचार । वास्तवमा कुनै पनि विकास निर्माण कामका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तीनवटा पक्ष भनेको समयमै कार्यसम्पादन गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र उचित लागत मूल्य हुनुपर्ने हो । त्यसपश्चात् त्यस आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा कहीँकतै भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको शंका लागेमा सर्वप्रथम अनुसन्धान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । कुनै पनि भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न, मुद्दा चलाउन तथा तत्सम्बन्धमा अन्य कारबाही गर्न संविधानले नै एक शक्तिशाली निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिदिएको छ र उक्त आयोगले राम्रैसँग आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेकै छ । तसर्थ भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण मामिला उक्त आयोगको जिम्मामा छोडेर जनताको म्यान्डेट लिएर आएको संसद् र संसद्को म्यान्डेट लिएर आएको सरकारको ध्यान विकास निर्माणतर्फ केन्द्रित गरेर जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनेतर्फ सशक्त ढंगले लाग्नुप¥यो ।

क्याटेगोरी : समाचार