खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमा धमाधम बजेट फिर्ता हुँदै

काठमाण्डौं,फागुन २३

चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्न नसक्ने सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयले बजेट फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यही फागुन ८ गते सबै मन्त्रालयलाई आफू मातहतमा विनियोजन भएका तर खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि विभिन्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म खर्च भएका र पछि खर्च हुने सम्भावनाको अध्ययन गरी बजेट फिर्ता पठाउने काम सुरु गरेका छन् । यद्यपि कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट फिर्ता भने गरिसकेका छैनन् । ‘दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रम÷आयोजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्न निर्देशन दिएका छौं’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयले तोकिएको समयभित्र बजेट समर्पण नगरे कारबाही गरिनेछ ।’ अर्थको पत्र आएपछि सबै मन्त्रालयले आफू मातहतका विभाग, कार्यालय, आयोजनालगायतका ठाउँमा फागुन मसान्तभित्र बजेट समर्पण गर्न पत्राचार गरेका छन् । अर्थका ती अधिकारीका अनुसार कतिपय आयोजनाको लागि थप बजेट माग भएको तर बजेट समर्पण नभएको कारण दिन सकिएको छैन । बजेट फिर्ता आएपछि रकमान्तर गरेर रकम दिन माग गर्ने आयोजनाहरुलाई औचित्यको आधारमा बजेट दिइनेछ । अहिले देशभर कतिपय आयोजनाको लागि बजेट अभाव देखिएको छ भने कतिपय आयोजनामा खर्च नभएर बसेको छ । समयमै बजेट समर्पण गरेमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट समर्पणका लागि ताकेता गरेको हो । स्रोत तथा खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नतिजामूलक बनाउन अर्थले बजेट फिर्ता अर्थात् समर्पणको योजना बनाएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ को उपदफा ३ को व्यवस्थाबमोजिम दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रम÷आयोजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यही भएर मन्त्रालयहरुले फागुनभित्र बजेट फिर्ताका लागि आफूमातहतमा पत्राचार गरेका हुन् ।

मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक रुपम रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमै व्यवस्था भएको कारण खर्च नगर्ने मन्त्रालयले चाहेर पनि बजेट रोक्न पाउने छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए फिर्ता गर्न भने पनि आयोजना÷कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई पनि प्राथमिकता दिन भनेको छ । त्यसरी भुक्तानी दिएर बचत हुने रकम मात्र समर्पण गर्नुपर्नेछ । सम्पन्न कार्यको भुक्तानी कागजात प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व अर्को वर्षलाई जिम्मेवारी सार्न पाइनेछैन । जिम्मेवारी सार्न नपाउने भएको कारण अर्थले बजेट समर्पणका लागि निर्देशन दिएको हो ।

साथै अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा फागुन मसान्तभित्र शोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउन पनि विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय÷निकाय÷आयोजनाहरुले स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर विभिन्न कारणले सिर्जित दायित्व सम्भव भएसम्म आन्तरिक रुपमा बचत हुने रकमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालिमजस्ता कार्यक्रमहरुका लागि तेस्रो चौमासिकमा बजेट नराख्न पनि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय मन्त्रालयहरुले बजेट खर्च गर्नका लागि नै भनेर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर त्यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे सात महिनामा चालू आर्थिक वर्षमा २१ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ ४४ दशमलव ५७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३२ दशमलव९९ प्रतिशत गरी कुल खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार