सुर्तीबाट उठ्ने करभन्दा उपचार खर्चमा राज्यको खर्च बढी

काठमाण्डौं,फागुन २६
राज्यले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठाउने करभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको कारण लागेका रोगहरुको उपचारमा बढी खर्च गर्नुपरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको कारण लाग्ने उपचारका लागि राज्यले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपरेको हो । जुन रकम सुर्तीको बिक्रीवितरणबाट उठ्ने करभन्दा बढी हो । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ भारतबाट चोरी पैठारीको माध्यमबाट पनि आउने गरेको कारण पर्याप्त मात्रामा कर उठ्ने गरेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थको उपयोग महामारीको रुपमा देखापरेको भन्दै स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

सोही आग्रहअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा नाइट्रोसोमाइन र बेन्जोपाइनरिन जस्ता तत्व अधिक हुन्छ । ती दुई तत्वले कुनै पनि सुर्तीसेवन गर्ने व्यक्तिलाई क्यान्सर रोग बढाउँछ । त्यस्तै पछिल्ला दिनमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारण नसर्ने रोग र मृत्युदर बढेको भन्दै स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयले यसको प्रयोगमा निषेध गर्न स्थानीय तह परिचालन गर्न आग्रह गरेको हो । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारण नसर्ने रोग र मृत्युदर विश्वमै बढेको छ । क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास, मुटुरोग र मधुमेहको रोगी नेपालमा बढेका छन् । ती सबै नसर्ने रोग हुन् । ती रोगको मुख्य कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको सचिवालयको ठहर छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब २७ हजार मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको कारणले लागेको रोगबाट हुने गरेको दाबी गर्दै कोषको सचिवालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई यही फागुन १९ गते पठाएको पत्रमा भनेको छ, ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमा राज्यको अर्बौँ लगानी भएको छ ।’सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न तथा सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण÷नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ र नियमावली, २०६८ सरकारले बनाएर लागू गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पाँचमध्ये दुई जनामा अरुले खाएको धूमपानको धूवाँले रोग लाग्ने गरेको छ । सोही कारण सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्ने कार्यलाई कडाइ गर्न सरकारले त्यस्तो कानुन निर्माण गरेको हो ।

तर, अधिकांश सार्वजनिक स्थलमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सोही कारण स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयले उक्त ऐन र नियमावली कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो । ऐनको दफा ५ मा कुनै पनि निकायले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सुर्तीसेवन गर्नै नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्न र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त सूचनाको उल्लंघन गरेमा एक सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने कानुनमा लेखिएको छ । त्यसलाई स्थानीय तहले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कोषको सचिवालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि सम्बन्धित निकाय अर्थात् स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेमा उसैलाई पनि कारबाही गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ । सार्वजनिक स्थल भनेर कानुनले राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, चलचित्र घर, साँस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्रावास वा अतिथि गृह, रंगशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल र सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय र टिकट काउन्टरहरु पनि छन् ।