कोल्डस्टोर निर्माणको अनुदानमा चरम अनियमितता कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाण्डौं,चैत ५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित शीत भण्डार गृह (कोल्डस्टोर) निर्माणको लागि अनुदान रकम दिँदा मिलेमतोमा चरम अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि निर्देशन र सुधारका लागि केही सुझाव दिएको छ । चैत ३ गते सोमबार शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीलाई कारबाही र उक्त कार्यक्रम सफल पार्नका लागि सरकारलाई केही सुझाव पनि दिएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजना र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगिकीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले २०७३ साल साउनदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सुरुदेखि नै उक्त परियोजनाको दुरुपयोग भएको भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । अख्तियारको अध्ययनले सर्वसाधारणले उठाएको प्रश्नसँग मेल खाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र ०७५÷०७६ मा लागत सहभागिताको आधारमा शीत भण्डार गृह निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, शीत भण्डार गृह निर्माणको प्रस्ताव छनौट प्रक्रियामा ऐन, नियम, विधि र प्रक्रिया नपु¥याई हचुवाको भरमा विभिन्न निर्णय भएको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । अख्तियारका अनुसार सरकारले तोकेको डिजाइन र इष्टिमेट अनुसार शीत भण्डर गृह निर्माणको लागि प्रस्ताव नै पेश नभए पनि ती प्रस्तावहरुलाई पास गरी अनुदान दिने काम भएको छ । शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७४ लाई कसैलाई अनुदान दिने तरिकाले निहित स्वार्थ राखेर संशोधन गरिएको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार शीत भण्डार निर्माणको लागि दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिलाई कानुनी आधार बिना नै परिवर्तन गरिएको छ भने कुनै आधार बिना नै शीत भण्डार गृह निर्माण गर्ने जिल्ला तोकिएको छ । त्यसरी जिल्ला तोकिनुको कारण सरकारले खुलाउन सकेको छैन । अध्ययन र तर्कका आधारमा मात्र कुनकुन जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण गर्ने हो त्यसको पुष्टि हुनुपर्नेमा ती कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन । अख्तियारले कोल्ड स्टोरका लागि बजेट छुट्याउनुमै बदमासी रहेको ठहर गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो अध्ययनमा भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जोन र सुपर जोन स्थापना हुनु अगाबै कोल्ड स्टोर स्थापनाको लागि बजेट छुट्याउनु र सम्बन्धित जोन र सुपरजोन कार्यालयलाई संलग्न नगराई परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन इकाईले (केन्द्र) कोल्ड स्टोर निर्माण सम्बन्धी कार्य गरेको ।’ अख्तियारका अनुसार सरकारले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दा दिएको अनुदान रकम निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ विपरीत देखिएको छ । त्यसरी रकम दिने निकायलाई कारबाही गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । निजी लगानी सम्बन्धी ऐनमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारले त्यसलाई उलंघन गर्दै कोल्ड स्टोर निर्माणमा अनुदान रकम दिएको छ । शीत भण्डार सुविधा विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा निजी कम्पनीसँग साझेदारीमा शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि ७० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान मेसिनरी उपकरणहरु समेतको कार्य गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधि निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ विपरीत देखिएको छ । दफा २४ मा २५ प्रतिशत मात्र अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । शीत भण्डर निर्माणको लागि मात्र अनुदान दिनुपर्नेमा अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा पनि त्यस्तो रकम दिइएको भन्दै अख्तियारले आपत्ति जनाएको छ ।

अख्तियारले सरकारलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारबाट आव २०७५÷०७६ को लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत भएका आठ वटा कम्पनी मध्ये पाँचवटा कम्पनीहरुलाई प्रथम किस्ता वापत १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिइए पनि अझै कोल्ड स्टोर निर्माण नथालेको भन्दै त्यसरी काम नथाल्ने फर्महरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अनुदान लिएर काम नथाल्ने फर्महरुमा निलम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालि सर्लाही, ग्रिह फरेष्टी एण्ड एग्रिकल्चर प्रालि धनुषा, क्वालिटी कोल्ड स्टोर प्रालि धादिङ्ग, मायाँदेवि एग्रो फर्म प्रालि कपिलवस्तु, सफर एग्रो फर्म प्रालि गोदावरी कैलाली छन् । अख्तियारले निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीत गरिएका संशोधनलाई तत्काल परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । एउटै प्रकृतिका शीत भण्डार अर्थात कोल्ड स्टोरका लागि पनि अनुदान रकम फरकफरक गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न भनेको छ । अख्तियारका अनुसार नुवाकोट शीत भण्डार प्रालि विदुर नगरपालिका–४ ले सम्झौता भन्दा ५५ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान रकम लिएको छ । यद्यपि उसले काम गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।