बहुमतको सरकारलाई पनि व्यापारीको असहयोग

काठमाडौं, चैत ७
कोरोना भाइरसको त्रास देखाउँदै बजारमा व्यापारीहरुले खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मास्क, स्यानिटाइजरलगायत वस्तुको चरम अभाव सिर्जना गराएका छन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउँदा त्यस्तो सरकारलाई व्यापारीहरुले आफ्नो बहसमा पारेर दबाब दिँदै कालोबजारी गरेका थिए । वि.सं. २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि एउटै दलले बहुमत ल्यायो ।

बहुमतको सरकारलाई व्यापारीहरुले दबाब दिन सक्दैनन् र सरकारको निर्णय मान्न व्यापारी बाध्य हुन्छन् भन्ने जुन सोच आमसर्वसाधारणले बनाएका थिए, त्यो सोचमा व्यापारीहरुले फेरि धावा बोलेका छन् । व्यापारीको अगाडि बहुमतको सरकार पनि निरीह बनेको छ । अहिले कोरोना भाइरसको त्रास देखाएर व्यापारीहरुले सरकारलाई दबाब दिएर आफू हाबी भएका छन् ।

सरकारले अन्य महिनाभन्दा पछिल्लो एक महिनामा ग्यासको आयात वृद्धि गरेको छ । तर, व्यापारीहरुले नै बजारमा अभावको त्रास देखाएर उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी खरिद गर्न प्रेरित गरेका छन् । ग्यास व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई सरकारको कुरा नपत्याउनुहोस् ग्यास आयात बन्द हुन्छ भन्दै नयाँ–नयाँ ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । व्यापारीहरुको मनोवैज्ञानिक त्रासको कारण बजारमा प्रशस्त मात्रामा ग्यास पठाइए पनि पुराना सिलिण्डर दिएर नयाँ सिलिण्डर लिने ग्राहकहरु लाइन बस्न बाध्य भएका छन् भने नयाँ लिनेहरुले धमाधम बजारबाट ग्यास उठाएका छन् ।

सरकारले नयाँ सिलिण्डर बिक्री गरेमा कारबाही गर्ने भने पनि व्यापारीहरुले त्यसलाई अटेर गरेका छन् । अटेर गर्ने व्यापारीलाई स्पष्ट बहुमतको सरकारले कारबाही नै चलाउन सकेको छैन । ‘ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बजारमा प्रशस्त मात्रामा गएको छ’, वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘व्यापारीहरुले ती सामान कहाँ पु-याएका छन् सरकारलाई नै जानकारी छैन । खोजबिन गरेर कारबाही गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो पनि आपूर्ति हुँदैन । त्यही भएर सरकार मौन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई पारेको मनोवैज्ञानिक त्रास सरकार सञ्चालन गर्नेहरुको कानमा नपुगेको होइन । उपभोक्ताले नयाँ ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्न थालेपछि सरकारले व्यापारीहरुलाई नयाँ सिलिण्डर बिक्री नगर्न निर्देशन दियो । तर, सरकारको निर्देशन व्यापारीहरुले टेरेका छैनन् । उनीहरुले मंगलबार पनि नयाँ सिलिण्डर बिक्री गरेका छन् । सरकार चलाउने दलसँग आबद्ध व्यापारीहरुले नै सरकारलाई सहयोग गरेका छैनन् । उनीहरु सबै कमाउ धन्दामा लागेका छन् । त्यही भएर बजारमा नुनदेखि ग्याससम्मको अभाव छ । नुन धेरै खाने खाद्य पदार्थमा पर्दैन । तर, बजारमा नुनको पनि अभाव हुने हल्ला चलाइएको छ ।

कोरोनाको कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको माग घटेको छ । जति सक्छौ बिक्री गर भनेर तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले भने पनि खरिद गर्ने राष्ट्रहरुले भनेको छ । उद्योग, कलकारखाना र ढुवानी यातायात नै बन्द भएपछि बिक्री घटेको छ । नेपालमा पनि बजारमा मूल्य घट्छ भनेर नेपालका व्यापारीहरुले पेट्रोल आयल निगमबाट नउठाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर उपभोक्तालाई लाइन लाग्ने र बढी खरिद गरेर स्टक राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिएका छन् । पम्पमा तेल नभए पनि निगमबाट खरिद नगर्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा मौन बसेको छ । त्यही कारण बजारमा पेट्रोल खरिद गर्ने उपभोक्ताको लाइन बढेको छ । व्यापारका लागि भारतीय सीमा खुला नै भएको कारण अहिलेसम्म भारतबाट आउने कुनै पनि सामग्री कटौती भएको छैन । तर, बजारमा व्यापारीहरुले अभाव गराइरहेका छन् ।

बजारमा प्रशस्त सामान भए पनि व्यापारीहरुले लुकाउँदा अभाव हुन थालेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखरराज भट्टले त्यस्ता कालोबजार गर्न पल्केकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकार आफैंले सहुलियतपूर्ण बजार चलाउने भनेर व्यापारीको अगाडि घुँडा टेक्न पुगेका छन् । ‘व्यापारीलाई बजार सहज बनाउन बाध्य पार्नुपर्नेमा सरकारले उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नै सकेन’, गृहका एक अधिकारीले भने, ‘व्यापारीले नटेरेपछि सरकार आफैं बजार सञ्चालन गर्छु भन्ने अवस्था पुग्नु कानुन कार्यान्वयन सरकार असफल हुनुजस्तै हो ।’ बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई जेल सजायको समेत कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकार निरीह बन्दै गएको छ । सरकारले चाडपर्वमा मात्र सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

देशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात नै नहुँदा मात्र सरकारले कोटा प्रणाली लागू गरेर बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले आपूर्ति सहज हुँदा पनि सरकार आफैंले बजार सञ्चालन गर्न खोज्नु व्यापारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल हुनुको संकेत मात्र हो । संकटको बेला व्यापारीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा असहयोग गर्दा पनि सरकार केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । कोरोनाको त्रासको कारण बजारमा देखिएको कृतिम अभावलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले मन्त्री भट्ट र सरकारी अधिकारीहरुलाई मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यही बैठकमा मन्त्री भट्टले आपूर्ति सहज बनाउन सरकार आफैंले बजार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।