३ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न र १० महिनालाई पुग्ने नुन मौज्दात

काठमाण्डौं,फागुन १६

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसका कारण देश लकडाउन भइरहँदा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुबारे चिन्ता बढेको छ। तर सरकारले भने आफ्नो गोदाममा २४ हजार ६ सय १६ टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार सञ्चित खाद्यान्नको उक्त परिमाण देशका विभिन्न स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा रहेको गोदाममा छ । उनका अनुसार बिर्तामोडमा ६ हजार ८ सय क्विन्टल चामल र १० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ। त्यस्तै, विराटनगरमा १३ सय १० क्विन्टल चामल, लहानमा ६ हजार ८ सय क्विन्टल चामल र १५ सय ५० क्विन्टल धान, जनकपुरमा १५ हजार क्विन्टल धान, वीरगञ्जमा १४ हजार ४ सय ८४ क्विन्टल चामल र १४ हजार ८ सय ९५ क्विन्टल धान रहेको छ। त्यस्तै भैरहवामा ३५ सय क्विन्टल चामल, पोखरामा १२ सय क्विन्टल चामल, सुर्खेतमा १४ हजार क्विन्टल चामल, तुलसीपुरमा १७ सय ७९ क्विन्टल चामल, नेपालगञ्जमा २८ हजार क्विन्टल चामल र १८ हजार क्विन्टल धान मौज्दात छ । त्यस्तै राजापुरमा ४८ हजार क्विन्टल धान, धनगढीमा २१ सय क्विन्टल चामल र २५ हजार ६ सय ३० क्विन्टल धान, महेन्द्रनगरमा ५ हजार ७ सय ५० क्विन्टल धान तथा काठमाडौंमा २३ हजार ९ सय ४५ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । त्यसबाहेक २३ दुर्गम जिल्लामा ३५ हजार क्विन्टल चामल शनिबारसम्म मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३ महिनालाई धान्न सक्ने मौज्दात उक्त मौज्दात रहेको खाद्यान्नले तीन महिनासम्म धान्न पुग्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुर्खेत र काठमाडौंबाट तिते फापर र जुम्लाको सिमी समेत बेचिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार तिते फापर सुर्खेतमा ६० क्विन्टल र काठमाडौंमा ६ सय १० क्विन्टल मौज्दात छ। त्यस्तै जुम्लाको सिमी सुर्खेतमा ६५ क्विन्टल र काठमाडौंमा ५ सय ८९ क्विन्टल मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा शनिबारसम्म चिनीको मौज्दात १ लाख ४० हजार १ सय ३३ बोरा अर्थात् ७० लाख ६ हजार ६ सय ६२ किलो रहेको छ । त्यस्तै, वेयर हाउसमा नुन १ लाख २० हजार ८ सय २२ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ। उक्त नुन विभिन्न जिल्ला समेतको हो । ४५ हजार मेट्रिक टन नुन आयातको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयातको क्रममा रहेको र गोदाममा रहेको समेत गरी नुनको कुल मौज्दात १ लाख ६५ हजार ८ सय २२ मेट्रिक टन रहेको छ। नुनको यो मौज्दातले करिब १० महिना धान्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भने नियमित आपूर्ति भइरहेको र अभाव नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

विद्युत् महसुलमा छुट दिने प्रक्रिया सुरु
कोरोनाको त्रास फैलन नदिन सरकारले साताव्यापी लक डाउन गरेको छ । नागरिकलाई यस विषम समयमा राहत दिन सरकारले केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् । सोही क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नागरिकलाई केही न केही राहत दिने लक्ष्यका साथ एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३८ लाख घरायसी ग्राहकलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्री पुनका अनुसार चैत महिनाका लागि कूल १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोगमा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद्समक्ष महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि सरकारद्वारा घोषित लक डाउनको समयमा धेरैको रोजगारी गुमेको तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ग्राहकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय भएको हो । गत बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् महसुल छुट दिने र इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले एलपी ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ । ऊर्जा मन्त्री पुनका अनुसार विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तथा एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि शुक्रबार गरिएको निर्णयले विशेष सहयोग पुग्नेछ ।

लक डाउनका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएकाले त्यसको विकल्पमा इलेक्ट्रिक कुकिङलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने भएकाले विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा सिफ्ट गर्ने अवसरका रूपमा महामारीलाई उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट गरे । “एकातिर विद्युत्को माग घटेर गएको छ भने अर्कातिर ग्यासको अभाव देखिएको छ”, मन्त्री पुनले भने, “यो ग्यासबाट इलेक्ट्रिक कुकिङमा सिफ्ट गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।” ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने तर विद्युत् नेपालकै उत्पादन भएकाले इन्डक्शन चुल्होको प्रवद्र्धन गर्दा अर्थतन्त्रमै सकारात्मक असर पर्ने मन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे । “नाकाबन्दीका बेला पनि ग्यासको हाहाकार भयो । अहिले पनि अभाव देखिएको छ”, उनले भने, “बिजुली जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि आउने भएकाले स्विच थिचेपछि खाना पाक्छ ।” सबै उपभोक्ता एकैपटक ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होमा जान असम्भव भए पनि काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रबाट त्यसको सुरुवात गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कुल ३८ लाख ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिँदा एक महिनामा सरकारी राजस्वमा ५० करोड नोक्सान हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको महसुलबाट ३० अर्ब उठेको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चल्हो प्रवद्र्धन गर्न तथा लक डाउनका समयमा उपभोक्तालाई राहत दिने गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । कूल ३८ लाख घरासयी ग्राहकमध्ये झण्डै २७ लाखले १५० मेगावाटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्दै आएको प्राधिकरणको भनाइ छ । लक डाउनका कारण विद्युत् खपतमा भारी गिरावट आएको छ । विद्युत् बढी खपत हुने उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, सिनेमा घर, कार्यालय बन्द भएकाले त्यस्तो अवस्था आएको हो । हाल प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विद्युत् घरायसी खपतमा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ । माग घटेर ९४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ । सामान्य अवस्थामा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् माग हुने गरेको थियो । सरकारले व्यापार घाटा घटाउने तथा आत्मनिर्भरता तर्फको यात्राका लागि इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगलाई रणनीतिक रूपमा नै अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्कटको समयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।