राष्ट्र बैंकद्वारा बैंकिङ क्षेत्रको लागि सहुलियत घोषणा

काठमाण्डौं,चैत १८

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको लागि सहुुलियत घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरका कारण उत्पन्न असहज परिस्थतिलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको हो । घोषणाअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कुुल निक्षेपको तीन प्रतिशत कायम गरे पुुग्नेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित ऐनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर पाँच प्रतिशत नै कायम गरेको छ । सहुलियतकै क्रममा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई दुुई प्रतिशत कायम गरिएको छ । घोषणाकै क्रममा राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ६० अर्ब कायम गरेको छ ।यसैगरी चालू आवको चैत मसान्तमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताहरुको (क्रेडिट कार्डहरुको समेत) भुक्तानी वि.सं. २०७७ असार मसान्तसम्मा हुुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सो किस्ताको हकमा कुुनै पनि किसिमको थप शुल्क वा हर्जना लिन नपाइने घोषणामा उल्लेख छ । किस्ता असुुल नभएको कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा घोषणा गर्नुु समेत नपर्ने घोषणामा उल्लेख छ । यसैगरी ऋणीले २०७६ चैत मसान्तसम्ममा ऋणको किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आएमा चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक ब्याजमा १० प्रतिशत छुुट दिई असुलउपर गर्नुपर्नेछ । यसरी ब्याजदर छुुट दिँदा आधार दरभन्दा कम गर्न पाइनेछैन । यसैगरी २०७६ चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरु नवीकरण नभएको आधारमा चैत मसान्तमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु अनिवार्य हुुनेछैन । यसैगरी २०७६ चैत महिनामा भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिनेछ ।

वि.सं. २०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा सावाँ नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा सावाँ तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई पाँच दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जा स्वीकृत गर्न शून्य दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइनेछैन । सहुुलियत घोषणाअनुसार कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत एव सिफारिस गरेको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तुु तथा उपकरणहरु, औषधि, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक माल वस्तुुहरु पैठारी तथा बिक्रीवितरण सहज बनाउने प्रयोजनको लागि कर्जाको माग भएमा संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी पाँच दिनभित्र कर्जा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । विद्युुतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन र बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच बढाउनको लागि सर्भिस इनेबल गर्ने, पासवर्ड रिसेट गर्ने, पिन रिसेट गर्नेजस्ता अनलाइन कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरुको लागि जोखिम व्यवस्थापन गरी ग्राहकको टेलिफोन तथा इमेलमार्फत प्राप्त भएको अनुरोधलाई अविलम्ब स्वीकार गरी विद्युुतीय माध्यमबाट हुुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । घोषणाअनुसार वि.सं. २०७७ असार मसान्तसम्म यस्तो सेवामा कुुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइनेछैन घोषणामा भनिएको छ । घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी वि.सं. २०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मको लागि ब्याज पुँजीकरण गरिएका ऋणीहरुको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्मको लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यसैगरी बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले सम्बन्धित कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नेपाल सरकारका संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी आदेश समाप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र भुक्तानी दिन सकिनेछ । साथै यस अवधिमा ग्राहकले बैंक जमानत नवीकरण गर्न अनुुरोध गरेमा कुुनै पनि शुल्क नलिई यस्तो अवधिभरका लागि नवीकरण गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संघ, प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण कोषमा योगदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा गणना गर्न सकिनेछ । यसैगरी कोभिड १९ को उपचारलाई समेत सहयोग पुुग्ने गरी सेवा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत गणना गर्न सकिनेछ । घोषणाअनुसार वित्तीय प्रणालीमा समग्र रुपमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी २०७६ चैत महिनामा अनुुपालना गर्नुुपर्ने नियामकीय, सुुपरिवेक्षकीय अनुुपातहरु अनुुपालना नभएको खण्डमा कुुनै हर्जना लगाइनेछैन । यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा चालू पुँजी कर्जाको लागि समेत प्रदान गरिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको काउन्टर साइक्लिक बफरलाई स्थगन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिले संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि सहुुलियत कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा निवेदन दिएको सात दिनभित्र सहुुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुुपर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँको टे«जरी बिक्री
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँको टे«जरी बिल बिक्री गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार अपराह्न ३ बजेसम्म उक्त परिमाणमा टे«जरी बिल बिक्री गरिएको हो । जारी मिति यही चैत १८ गते तोकिएको टे«जरी खरिदको लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भाग लिएका थिए । बिक्री गरिएको कुुल टे«जरीमध्येमा ९१ दिने अवधिको १० करोड र एक सय ८२ दिने अवधिको तीन अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । सोमध्ये ९१ दिने टे«जरीको परिपक्व हुुने अवधि २०७७ असार १६ गते, एक सय ८२ दिने अवधिको टे«जरीको परिपक्व हुुने अवधि वि.सं. २०७७ असोज १३ गते तोकिएको छ । यसअघि यही चैत १० गते पनि राष्ट्र बैंकले १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो । सोमध्ये ९१ दिने अवधिको चार अर्ब तीन करोड, एक सय ८२ दिने अवधिको चार अर्ब ३० करोड र तीन सय ६४ दिने अवधिको दुुई अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनको पास उपलब्ध गराउने भएको छ । लक डाउनको अवधि लम्बिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनको लागि सवारीसाधन पास उपलब्ध गराउने भएको हो ।