बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यावहारिक र सन्तुलित : परिसंघ

काठमाडौं, जेठ १८
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सन्तुलित रहेको बताएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यावहारिक र सन्तुलित रहेको परिसंघको भनाइ छ । यद्यपि परिसंघले कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन आफूहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहे पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको परिसंघको भनाइ छ । उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न १ खर्बको पुनर्कर्जा कोषको तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था, अनौपचारिक तथा अति विपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने परिसंघले विश्वास लिएको जनाएको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत् महशुलको विषयलाई यस बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको परिसंघको भनाइ छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ । यस बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको परिसंघले जनाएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंकलगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको परिसंघको भनाइ छ । लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

चालू खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्राहनीय रहेको भन्दै परिसंघले सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यस्तै अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सोको दर वृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न नहुने भन्दै परिसंघले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने बताएको छ । यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको परिसंघको भनाइ छ । ‘सरकारले यस बजेटमार्फत पहिलोपटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक भएको हामीले बुझेका छौँ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटेलाइट सीटी बनाउने प्रस्ताव समेत राम्रो हो’, परिसंघले भनेको छ ।

बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्ध नबिग्रिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । ‘सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने भने देखिँदैन’, परिसंघले भनेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत्बाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समयसापेक्ष नभएको परिसंघको भनाइ छ । यसले वातावरणमैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्नेतर्फ ध्यान पु-याउनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरुको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटले यस विषयमा सम्बोधन हुन नसकेको परिसंघले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।