काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अदालतहरूमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार टेलिकमले सम्झौतापत्रमा तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एमएमएस अर्लट सेवा र पुल एसएमएस सेवा (सर्ट कोड) उपलब्ध गराउनेछ । हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतहरू तथा उच्च अदालतअन्तर्गतका इजलासहरू र विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 7
ताजा अपडेट
- सडक दुर्घटनाको दिगो नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
- सुस्तामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली
- उत्पादनमूलक काममा लाग्न घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
- मोदीको प्राथमिकता विज्ञान, प्रविधि र सुरक्षामा
- भारतमा अडानी समूहले ६६ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्ने
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा स्थिरताको खाँचो
- भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबुल्की मार्ने कर्मचारीहरूको नाममा
- ‘हिंंसा’ शब्दमाथि संसदीय बहस निरर्थक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया