Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठकर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग‘प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गरी राज्यले नै उद्योगीलाई दुःख दिनु दुर्भाग्यपूर्ण’

‘प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गरी राज्यले नै उद्योगीलाई दुःख दिनु दुर्भाग्यपूर्ण’


काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले हालै शतप्रतिशत सेवा निर्यात गर्ने कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध भ्याटछलीको मुद्दा हालेपछि सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन् ।

विभागले हालै कोटिभिटीले भ्याट नतिरी छली गरेको भन्दै बिगो र जरिवानासहित साढे १० अर्बको मुद्दा दायर गरेको छ । कोटिभिटीले निर्यात गरेको सेवामा भ्याट लाग्ने व्याख्यासहित विभागले मुद्दा हालेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनिज (नासआईटी) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई राज्यपक्षले नै प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गरी मुद्दा चलाएको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी काम भइरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

राज्यको संयन्त्रबाट नै कर व्यवहार समेतको बर्खिलाप हुने गरी फरकरूपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरूपमा व्याख्या गरी अनावश्यकरूपमा कोटिभिटी उपर फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘करलगायतका विषय कानुनी दायराभित्र रही कानुनमा तोकिएबमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहार समेतको बर्खीलाप हुने गरी फरकरूपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरूपमा व्याख्या गरी अनावश्यकरूपमा यी उद्योगहरूलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

प्रचलित कर कानुन र व्यवहारभन्दा फरक गतिविधिले चिन्तित बनाएको समेत उनीहरूले बताएका छन् । यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने भएकोले यसतर्फ गम्भीर हुन विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर भएर तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

नेपालको कर कानुन समानरूपमा लागू हुनुपर्ने र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको निजी क्षेत्रले बताएका छन् । तर कर कानुनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आईटी उद्योग र यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

‘उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानुनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया