श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिविरुद्ध निजी क्षेत्र एकजुट

काठमाडौं ।
सरकारले मजदुर तथा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेपछि निजी क्षेत्र त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणासँगै सरकारले वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० बाट बढाएर १५ हजार पु-याएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै सरकारले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्ध निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठन एकजुट भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै उनीहरुले आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्म बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारी भएको अवस्थामा यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् । निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालन समेत कठिन हुन जानेछ । गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको सर्वविदितै छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउनलागेको बेला पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जाने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

महामारीको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको उनीहरुको भनाइ छ । अहिले पारिश्रमिक वृद्धिको समय नभई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ । अहिले धेरै पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।

उक्त बुँदाले न्यूनतम तलब दिनैपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय/व्यवसायी थप प्रभावित हुने उनीहरुको भनाइ छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।