Techie IT
×
गृहपृष्ठकर्पोरेटबजेटले हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय समेटेन : महासंघ

बजेटले हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय समेटेन : महासंघ


काठमाडौं ।
नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले हस्तकला उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय समेट्न नसकेको बताएको छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको लागि महासंघले तयार गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको हस्तकला नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझावप्रति पनि बजेट मौन रहेको महासंघको भनाइ छ ।

हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको निमित्त सातवटै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न महासंघले सरकारलाई गरेको अनुरोध पनि यस वर्षको बजेटले सम्बोधन नगरेको महासंघले जनाएको छ । बजेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले धेरै विषयवस्तुहरुप्रति बजेट मौन रहे पनि बजेटले हस्तकलालगायत घरेलु तथा साना उद्योगको निमित्त केही सकारात्मक व्यवस्थाहरु समेत गरेको बताएको छ ।

महासंघका अनुसार कोभिड –१९ को दोस्रो लहरले उद्योग व्यवसायले उपयुक्त गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तथा मुलुकभित्र पनि ठूला व्यापार मेला प्रदर्शनीहरुमा सहभागी हुन नपाएको, विदेशी पर्यटकहरुको आगमन नभएको र आर्थिक क्रियाकलाप पनि निकै सुस्त रहेको हालको अवस्थामा हस्तकलाजन्य वस्तुहरुको आन्तरिक बिक्रीवितरण तथा निर्यात व्यापार अत्यधिक प्रभावित भएको अवस्था छ ।

महासंघले कोभिड १९ बाट थलिएको हस्तकला उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निमित्त निकासी अभिवृद्धिको पञ्चवर्षीय लक्ष्यसहितको अवधारणा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त अवधारणामा सुझाइएअनुसार हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनको निमित्त सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका निमित्त स्टार्टअप ऋणको व्यवस्था, कर सहुलियतको व्यवस्था, पुनर्कर्जा कोषको निरन्तरता, महिला तथा युवाहरुको उद्यमशीलताको लागि बजेट व्यवस्था रोजगारीमूलक सीप विकासको निमित्त कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्थाको निमित्त बजेट विनियोजन हुुनु निकै स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।

सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गर्नु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले केन्द्र सञ्चालनको लागि दिशानिर्देश गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जतिसक्दो चाँडो मार्गप्रशस्त हुने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार कोभिड महामारीको कारण हस्तकलाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार संकुचन हुँदा निकासी तथा रोजगारी ३० प्रतिशतले कमी भए पनि करिब आठ लाख व्यक्तिहरु यस क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

बजेटमा उल्लेख भएको सीप विकास तथा रोजगारीमूलक तालिम कार्यक्रमहरुले हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने महासंघको भनाइ छ । निकासीकर्ताहरुलाई दिइने निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पु¥याइने तथा निर्यात अनुदानको वृद्धि बढाइने कुरा सकारात्मक भए पनि निर्यातमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नगद प्रोत्साहन लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले प्राप्त गर्न नसकेकाले उनीहरुलाई नगद प्रोत्साहनको साथै आयकरलगायतका करछुट तथा ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै प्राइभेट फर्म कम्पनीहरुलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुर मिनाह गरी स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था, स्वदेशी वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन गर्न मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियान अगाडि बढाइने तथा मौलिक उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवर्द्धन गरिने, पुनर्कर्जा कोषको निरन्तरता, आयकरमा विभिन्न समूहमा छुटको व्यवस्थाका साथ थलिएका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।

आयातनिर्यात कोड पाँच वर्षसम्मको लागि नवीकरण गर्न सकिने, अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने नियार्तकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिने, निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पु-याइने, निर्यात अनुदानको वृद्धि बढाइने तथा एकद्वार निर्यात प्रणाली लागू गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ ।

मौलिक पहिचान भएका उत्पादनका प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने तथा सामूहिक व्यापार चिह्नको विकास गरिने तथा त्यसको नवीकरण दस्तुर नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सरकारबाट यस उद्योगलाई संरक्षण गरिएको महासंघको भनाइ छ ।

उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरणमा प्रेरित गर्न आयकरमा छुटको व्यवस्था, छिमेकी मुलुकहरुसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन गरिने, भर्चुअल ट्रेड–सो आयोजना गर्न व्यवस्था मिलाइने, उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी कक्षको निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरु बजेटका सकारात्मक पाटो भएको महासंघले जनाएको छ । विगतका बजेटमा आएका यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले यस वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरेको छ ।


क्याटेगोरी : कर्पोरेट

तपाईको प्रतिक्रिया