Techie IT
×
गृहपृष्ठकर्पोरेटनिजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको संवाहक बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव

निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमिको संवाहक बजेटसँगै सहकार्य र कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव


काठमाडौं ।
सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुननसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । विज्ञहरूले बजेटमा कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा आवश्यक रकम, समन्वय र फोकस हुननसकेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आईसीटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले डिजिटल इकोनोमी अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

डेटा सेन्टरहरूमा स्थानीय निजी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकोले यसमा सुधार गर्न आवश्यकको रहेको उनको भनाइ छ । साथै, उनले डिजिटल स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको बताए । शनिबार आयोजना भएको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आईटीको छुट््टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड–१९ को कारणले पनि आएको बताए । सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भए पनि यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको उनको धारणा थियो । इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए । ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाउँ भनेर धेरै पटक भन्यौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन । अहिले इन्टरनेटमा विभिन्न थरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।’ अब नेपालमा कनेक्टिभिटीमा समस्या नभएको भन्दै पराजुलीले स्थानीय कन्टेन्ट र यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । असारसम्म ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुगेको उनले बताए ।

सरकारको आईसीटी क्षेत्रमा गरेको लगानी एकदमै कम भएको उनले बताए । त्यस्तै, कार्यक्रम छरपस्ट भएको र फोकस गरेर लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिलाइजेसनको मुख्य समस्या नै हामिसँग डेटाको अभाव रहेको बताइन् । डिजिटल क्षेत्रबाट फड्को मार्ने सोँच राख्ने हो भने आवश्यक डेटा, सही डेटा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुननसकेको उनले बताइन् ।

सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा थाहा पनि नभएको उनले बताइन् । ‘डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,’ उनले भनिन्, ‘रूपान्तणको लागि डिजिटल सोच हुनुपर्छ ।’ उनले स्थानीय निकायसम्मको समन्वय र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन् ।

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए । सरकारी सेवालमा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले प्रविधिलाई उत्पादनमूलक बनाउन ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउने सक्ने भन्दै सफ्टवयरलगायतको उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताए । ‘टेलिकम, दूरसञ्चारको सबै समेट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बौंको बजेट छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा ल्याइएको र नागरिक एप यसअन्तर्गत कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ ।’ इगर्भनेन्स, डिजिटलाइजेसनका, मालपोत, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेट र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।

साइबर सेक्युरेटी नीतिको मस्यौदा बनिरहेको उनले बताए । पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेन्चिङ प्रोजेक्टको रूपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताए । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी, क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकाल र हेमन्त बराल र डा. सुवास प्याकुरेलले सरकारलाई आईसीटी क्षेत्रको बजेटको बारेमा सुझाव दिएका थिए । कोभिड १९ को अवस्थामा पनि स्वास्थ र कृर्षीको डिजिटलाइजेसनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको डा. प्याकुरेलले बताए ।

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ७४ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको बजेटअन्तर्गत आईटी, सञ्चार, मिडिया र सिनेमाको क्षेत्र समेत समेटिएको छ । योसँगै विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमहरूमा पनि आईसीटीका कार्यक्रमहरू राखिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : कर्पोरेट, नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया