‘निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिना मात्र थप्ने प्रावधान ठीक छैन’

काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई भेटी आर्थिक वर्ष.२०७८।०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्ने, हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको भन्दै महासंघले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।

विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यमा बजेट समस्याले गर्दा योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।