आन्दोलनमा उत्रेका पुनःनिर्माणका इञ्जिनियर काममा फर्कन सहमत

काठमाडौं ।
विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) अन्तर्गतका प्राविधिक काममा फर्कन सहमत भएका छन् । प्राधिकरणमा आईतबार भएको छलफलमा इञ्जिनीयरले पाउने सञ्चार, यातायात तथा स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने, प्राविधिकलाई आवश्यक पर्ने तालीमका साथै विभिन्न निकायमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएपछि उनीहरु काममा फर्कन सहमत भएका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि एकाइ (भवन) का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंह र आन्दोलनरत प्राविधिकको तर्फबाट अविनाश अमरले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राविधिकको सबै आन्दोलन आईतबार देखि टुङ्ग्याउने र नियमित कामकाजमा फर्किने सहमति भएको छ । सहमतिपछि अमरले माग पूरा भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै सबै प्राविधिक काममा खटिने र असार मसान्तभित्र लाभग्राहीको मुहारमा खुशी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

ओखलढुङ्गामा कार्यरत स्व इञ्जिनीयर राजा साहको कामकाजकै क्रममा मृत्यु भएकोमा परिवारजनलाई बीमाको रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिने सहमति भएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत रहेर कामकाज गरेका कर्मचारी, प्राविधिक, सामाजिक परिचालक, डकर्मी समेतको काम अनुभवसहितको विवरण तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा समेत राख्ने सहमति भएको छ । यस विवरणलाई सम्बन्धित निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने भएको छ ।

प्राविधिकले पाउनु पर्ने सञ्चार तथा यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउन महिनादेखि नै नियमानुसार उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । प्राविधिकलाई भवन, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारसमेत भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने पुर्नताजगी तालीमको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने भएको छ ।

सरकारले लिएको विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियानको १० वर्षे लक्ष्यमा समाहित हुने गरी प्राधिकरणअन्तर्गतका प्राविधिकलाई ग्राह्यता दिन पहल गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै प्राविधिकले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनु पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति इन्जिनीयरिङ क्षेत्रका प्राविधिकको परिचालन अनिवार्य रहेकाले यस्ता विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी प्राधिकरणबाहेकका इञ्जिनीयरलाई पनि परिचालन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।