काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम उक्त बजेटको व्यवस्था गरेको हो । बजेट व्यवस्था गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसलाई आधार लिइएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सात वटा र स्थानीय तह सात सय ५३ वटा छन् । त्यही भएर प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा बजेट धेरै गएको हो ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड र १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप क्रमशः ६ अर्ब ३० करोड र ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएकोछ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट
ताजा अपडेट
- दुई हजार १० अंकमा खुम्चियो सेयर बजार
- पाकिस्तानको आर्थिक पुनरुत्थान निरन्तर : केन्द्रीय बैंक
- चिनियाँ क्यासिनो सञ्चालक बैंककमा पक्राउ
- युरोपमा खडेरी : नदी सुक्न थाले, माछासहित कृषि उत्पादन प्रभावित
- श्रीलंकाले चिनियाँ जासुस जहाजलाई हम्बनटोटा बन्दरगाहमा अनुमति दिने
- औषधिमाथिको प्रतिबन्ध मानवतामाथिको अपराध : युक्रेन
- बजार परिसूचक दुई हजार ३७ दशमलव ९२ विन्दुमा
- माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई नेपाल–पे क्यूआर कोड हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- बढ्दो सहकारी जोखिम र सहकारी सुशासन
- सरकारी विद्यालयको निर्माण सामग्री प्रधानाध्यापकबाटै चोरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन उजुरी
- हालको तरलताको अवस्था र त्यसका कारणहरू
- नागरिक समाज, विकास र जवाफदेहिता
- असहज परिस्थितिका कारण जटिल बनेको देशको जर्जर अर्थव्यवस्था
- उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत वृद्धि
- संस्थापक सेयरलाई खरिदबिक्रीको व्यवस्था गर्न पाउने नीति बनाउन माग
- सुर्योदय टोल विकास संस्थाको तेस्रो बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया