रेल, जल यातायात र रोपवेमा ओली सरकारको निरन्तरता

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हावाको भरमा रेल, जल यातायात र रोपवेको योजना ल्याएको भनेर आलोचना गर्ने दलहरुबाटै बनेको संयुक्त सरकारले पनि ती योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

आइतबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेटमा ती आयोजना बनाउन बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइनेछ भने वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

यस्तै, विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भने जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ । विजलपुरा–वर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । भिट्टामोड– जलेश्वर– जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि छ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जल यातायात सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।