औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने बताइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको वजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन समेत गरिने भएको छ । यस अभियानअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपालजस्ता अभियानलाई सरकारले समेत सहयोग गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न मेसिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलव्ध गराइने बताइएको छ ।

यसैगरि सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लाने भएको छ । परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, यस्ता व्यवसायमा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्ने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजिनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनको लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने र सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तैगरि प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।

खानी उत्खननमा विशेष प्रथामिकता
यस्तै सरकारले खानी उत्खननमा विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । बैतडी र बझाङ्गमा रहेको फस्फोराईटको खानीबाट फस्फोरस मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । सुर्खेतमा स्थापना भएको किम्मती तथा अर्ध किम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याईने तथा धादिङ्ग जिल्लाको रूबी भ्याली र जाजरकोट लगायतका स्थानमा रहेको किम्मति तथा अर्ध किम्मति पत्थरको अन्वेषण तथा प्रशोधन कार्य प्रारम्भ गरिने बताइएको छ ।

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन
सरकारले उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने भएको छ । उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड कायम गरिने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । यस्तै ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका कार्य गर्न सक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र लगानी स्वीकृति तथा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड
स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिने भएको छ । निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएकोले आयात प्रतिस्थापनामा जोड दिइएको हो । नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागू गरिने बताइएको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।

मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखी १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने र यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यस्तै नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणकार्य सम्पन्न गरिने, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य शुरु गरिने, कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा, डोल्पाको तीञ्जे धो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरि आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने तथा नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न भृकुटीमण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्राण्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गरिने तथा कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा स्थापित गरिने
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा स्थापित गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइने जानकारी दिए ।

यस्तै उनले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरिने समेत बताए । निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने र निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गरिने उल्लेख गरे । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने र संयुक्त उपक्रम वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट बढि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति वा उद्यमीलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सम्मान एवं सुविधा प्रदान गराउने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रलाई १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने समेत उनले बताए । उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाई छ ।