बजेटले निजी क्षेत्र उत्साही : परिसंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागी ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको जनाएको छ । परिसंघले बुधबार बजेटबारे आफ्ना धाराणा सार्वजानिक गर्दै उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगीकरण र कृषिलाई केन्द्रविन्दुमा राखी आएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको बताएको हो ।

यस्तै परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने, ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९/०८९’ सञ्चालन गर्दै नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणालाई स्वागत गरेको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भई स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । यस्तै उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सीमाले लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा स्वागत गर्दै परिसंघले कार्यविधि तयार गरी निश्चित समयपछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लिखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भएबमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघको माग छ ।

यस्तै परिसंघले वस्तुमा भएको मूल्यअभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा सम्भावना भएका वस्तुहरुमा पनि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार गर्न जोड दिएको छ । यसैगरी नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । बजेटमा अदुवा, अलैँची, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न सहुलियत दिने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने, एक घर एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने, हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने घोषणा यसलाई परिसंघले सकारात्मक भनेको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने भन्दै परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने, विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै परिसंघले वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तःशुल्क, भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।