भेहिकलको फिटनेट टेस्टको आधारमा सवारीसाधन चलाउन दिन माग

काठमाडौं । यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले भेहिकलको फिटनेट टेस्टको आधारमा सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि उनीहरूले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलेलन गरी इन्जिनको आयुका आधारमा सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले आफूहरूको माग बिग्रिएका सवारीसाधनलाई चलाउन दिनुपर्छ भन्ने नरहेको समेत बताए । ‘हाम्रो माग भनेको भेहिकलको फिटनेट टेस्टको आधारमा सवारीसाधन चलाउन दिऔँ भन्ने हो, कुनै गाडी १० वर्षमै चल्न अयोग्य हुनसक्छ, कुनै सवारीसाधन ३०/४० वर्षसम्म पनि केही नहुने हुन्छ’, उनले भने, ‘कसैले हिफाजत गर्छ, कसैले गर्दैन । कसैले धेरै चलाउँछ, कसैले कम चलाउँछ । सबैलाई एउटै रूपमा हेरेर व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन ।’ विशेषगरी इन्जिनको आयुका आधारमा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सवारीसाधनहरू लामो समयसम्म टिक्ने गरेको उनले बताए । भारतलगायत दोस्रो मुलुकका सवारीसाधनको आयु भने कम हुने भएकोले ती सवारीसाधनहरू स्वतः विस्थापनमा गइसकेको उनको भनाइ छ ।

अहिले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधनहरूलाई पक्राउ गर्दै यातायात कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाउने गरेको छ । यसरी पक्राउ गरिएका यातायात व्यवस्था विभागमा २५ वटा र यातायात कार्यालयहरूमा दुईवटा रहेको संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए । २० वर्षे सवारीसाधनका कारण असार मसान्तसम्म मात्रै साबिकका छवटा अञ्चलका आठ हजार नौवटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगको युनियनले जनाएको छ । यसमध्ये साबिकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका दुई हजार एक सय २१ वटा, कोशीका सात सय २८, जनकपुरका पाँच सय १६, नारायणीका एक हजार ७२, बाग्मतीका एक हजार एक सय ४३ र गण्डकीका एक हजार चार सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । बाँकी आठवटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजारभन्दा बढी भएको उनले जानकारी दिए ।

अहिले यी सबै साधन सञ्चालन नहुने हो भने यसबाट करिब १० हजार मजदुरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्तिहरू प्रभावित हुने समेत उनले बताए । अहिले ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रूपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ । अहिले यी सवारीसाधन विस्थावित गर्दा १५ अर्ब रूपैयाँ डुब्ने स्थिति रहेको समेत उनले जानकारी दिए । अहिलेको अवस्थामा सवारी विस्थापन गर्दा यसले देशको मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो असर पर्ने समेत युनियनको भनाइ छ । यसअघि २०५६ सालमा सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पो विस्थापन गर्न कर छुटको नीति ल्याएको थियो । तर, त्यसरी टेम्पो विस्थापन गरेर सफा टेम्पो ल्याएका कसैले पनि यस्तो छुट नपाएको युनियनको दाबी छ ।

पछिल्लो समय पनि सरकारले कर छुटको कुरा गरे पनि कानुनी र व्यावहारिकरूपमा कुनै व्यवस्था समेत नगरेको उनीहरूले गुनासो गरे । सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागू गरेको थियो ।