वन नियमावली खारेज गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले ल्याएको वन नियमावली २०७९ खारेजी गर्न माग गरेको छ । वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको बताउँदै महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका अनुसार वन नियमावलीमा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले नियमावलीको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई वञ्चित गरेको बताएको हो । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको महासंघको आरोप छ ।

नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताए । ‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौँको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।’

अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्ने महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालको भनाइ छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्थाप्रति विरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समूहको आडमा पुनः काठ दाउरा बिक्रीवितरणमा सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिएकोले वन नियमावली २०७९ खारेजिको लागि नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युवराज पौडेलको आरोप छ । महासंघका महासचिव ओम बस्नेतका अनुसार नियम २५ को उपनियम ३ मा ‘तर तराई र चुरे क्षेत्रबाहेकका कुनै पनि सःमिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछन्’ भनी उल्लेख गरेकोले यस नियमले फर्निचर उद्योगलाई विभेद गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेटमार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौँ हजार उद्योग र त्यस उद्योगहरुमा कार्यरत दशौँ लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत ह्रास आउने उनले बताए । वन नियमावली २०७९ गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।  यस्तै महासंघले आधुनिक प्रविधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने बताएको छ ।

उद्योगको विकासको लागि कुनै किसिमको बन्देजविना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजस्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उच्चतम विन्दुमा पगेको ब्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।