विद्युत् प्राधिकरणको पोलभाडामा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न क्यान महासंघको आग्रह
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलभाडाको सम्बन्धमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गरी इन्टरनेट सेवालाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।
पोलभाडा सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि क्यान महासंघले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (इस्पान) लगायतका सरोकारवालाबीच तत्काल साझा समझदारी बनाउन आग्रह गरेको हो । पोल भाडाबापतको महशुल नबुझाएको भन्दै पछिल्ला केही दिनमा देशका विभिन्न ठाउँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको विद्युत् लाइन काटिदिएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ । क्यान महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी इन्टरनेट अहिले राज्यको अत्यावश्यक सेवा र मानवअधिकारको रुपमा स्थापित भइसकेकोले जुनसुकै बहानामा सेवा बन्द हुनु वा बन्द गराउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसबाट सामान्य नागरिकदेखि सार्वजनिक संघ/संस्था, उद्योग व्यवसाय तथा सरकार समेतलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूले यो जटिल परिस्थितिलाई समयमै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने क्यान महासंघको भनाइ छ । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राज्य र मातहतका निकायबीच तत्काल समन्वय गरी आवश्यक निर्णय/निर्देशन दिई भविष्यमा पुनः यस्ता जटिलता नआउने गरी इन्टरनेट सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यथाशीघ्र स्पष्ट नीति र निर्देशन तर्जुमा गर्न पनि क्यान महासंघले आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक : सभापति देउवा
- विचारः गणतन्त्रका १५ वर्षले आएको परिवर्तन
- आज कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने
- माछा मार्न करेन्ट लगाउने क्रममा युवकको मृत्यु
- दाहाल र भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
- घरजग्गा किनबेच सहजीकरण र ऋण मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
- भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
- आग्रह र पूर्वाग्रह बिना दश वर्षको बजेट समीक्षा गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
धेरैले पढेको
- धादिङको साना किसान सहकारीमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया