भारत सरकारले दिएको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ तुरुन्त मगाउन सरकारसँग आग्रह
काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघले भारत सरकारले दिएको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ तुरुन्त मगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भारत सरकारले गत वैशाख ३० देखि गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा मैदा र आँटाको चरम अभाव भएकोले भारतले दिने भनेको गहुँ तत्काल मगाउन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
भारतबाट ५० हजार हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गरी सबै मैदा मिलले मिलिङ गर्न पाउँदा पनि करिब २० दिन पुग्ने संघले जनाएको छ । नेपालमा गहुँको सिजन आउन अझ तीन महिना बाँकी छ । आगामी तीन महिनाको लागि नेपालका ३८ वटा उद्योगमा लगभग दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने संघले जनाएको छ । संघका अनुसार बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी, तन्दुुरी/नान, भोजनालय, रेष्टुरेन्टलगायत ठूला साना सबै होटललाई मागअनुसारको मैदा तथा आँटा मैदा उद्योगले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।
संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले एक विज्ञप्ति जारी गरी मैदा आयातको सट्टा गहुँ आयात गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । गहुँ उपलब्ध भएमा यहाँका उद्योग चल्ने र सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । मागअनुसारको मैदा तथा आँटा उपलब्ध गराउन नसक्दा मैदा व्यवसायी चिन्तित रहेको संघले जनाएको छ ।
आम उपभोक्ताको दैनिक खाद्यान्नको रूपमा चामलको सट्टा स्वस्थलाई ध्यानमा राखी रोटी खाने बानीको विकास भएकोले उनीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने संघको भनाइ छ । भारत सरकारको प्रतिबन्धपश्चात् मैदा उद्योगले बजारबाट महंगो मूल्यमा गहुँ खरिद गरिरहेको हुँदा मैदा/आँटाको मूल्य बढिरहेकाले उपभोक्तालगायत सबै क्षेत्रलाई प्रभाव परिरहेको जानकारी पनि सरकारलाई संघले दिँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
‘अहिले पछिल्लो समयमा बजारमा गहुँ नै छैन जसको कारण देशभरिका ८० प्रतिशत मैदा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने बाँकी उद्योगहरू पनि एक हप्तामा पूर्ण बन्द हुने अवस्थामा छ’, संघले भनेको छ, ‘मैदा उद्योगले बजारमा मैदा/आँटा दिनसक्ने अवस्था नै छैन । योे विषम परिस्थितिबाट केही हदसम्म राहत पाउन तोकिएको कोटा तुरुन्त पाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- मिथिलामा वासन्ती छठ पर्व सुरु
- साल्ट ट्रेडिङले १५ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने
- साझेदार दलको दबावले अन्योलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, पूर्णता कहिले?
- वर्षाको सम्भावना
- गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा
- नेपाल अमेरिका सैन्य वार्ता हुँदै
- टेलिफोन महसुल घटाउन भारत सकारात्मक: मन्त्री शर्मा
- तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने रास्वपाको निर्णय
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार नै अन्योलमा देशभर निर्माण क्षेत्र ठप्प
तपाईको प्रतिक्रिया