बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउन चेम्बरको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउन पहल गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र म्यानमारमा साझा सडक सञ्जाल बनाएर व्यापार विस्तार गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्र पी लामा र नर्थ इस्ट डिभेलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसनका वरिष्ठ सल्लाहकार अवजित कुमार बेजबारुवासँग जमलस्थित चेम्बर भवनमा बुधबार भएको भेटवार्तामा चेम्बरले बिम्स्टेक राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकाससँगै व्यापारिक वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरेको हो । सडक सञ्जाल बलियो बनाएर व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सकिए आर्थिक रुपमा बिम्स्टेका सदस्य सबै राष्ट्रले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकास गरेर आर्थिक विकासको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको हो ।

भारतसँगको चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालको निर्यात सहजीकरण हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । दुई मुलुकबीचको सीमा नाकाहरुमा सहजीकरण, सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने मल्लको भनाइ छ । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपालको करिब ७० प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपालले निर्यात गर्दा हुने कठिनाइ अन्त्य गर्न पहल गरिदिन म आग्रह गर्दछु ।’ उनले नेपालको विद्युतलाई भारत र बंगलादेशमा सर्वसुलभ निर्यात गर्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने बताए । सिक्किम, दार्जिलिङमा नेपालीभाषीहरुको बाहुल्य क्षेत्रमा नेपालबाट स्थानमा व्यापारको सम्भावना दुवै देशले खोज्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । पर्यटन, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।

भारतीय प्रतिनिधिसमक्ष अध्यक्ष मल्लले नेपाल भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए । सो भेटवार्तामा चेम्बर पदाधिकारीले नेपाली व्यापारीले भारतमा निर्यात गर्दा भोग्नुपरेको समस्याको अवगत गराएका थिए । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका कार्यदल समेत रहेका सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार लामाले बिम्स्टेका राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जालका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए । नेपाल भारतलगायतका राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत व्यापारिक गतिविधि विस्तारबारे केन्द्रीयस्तरमै छलफल भइरहेको लामाको भनाइ छ । अर्को प्रसंगमा उनले सीमामा नेपाली व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।