एमडीएमएस प्रणाली तत्काल लागू गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल मोबाइल वितरक संघले तत्कालै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उक्त प्रणाली लागू भएपश्चात् मोबाइल व्यापार–व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा देखिएको धेरै समस्या समाधान हुने संघले जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा मोबाइल फोनहरूको आयात हुने समस्यालाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समस्या पर्ने भन्दै विरोध भएपछि रोकिएको थियो । संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त प्रणालीलाई व्यवस्थित तरिकाले तत्काल अघि बढाउन माग गरेको हो । संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको छ भने १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन अवैध रुपमा आयात हुने गरेको छ । यसरी अवैध रुपमा आयात भएको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको संघले जनाएको छ ।

अवैध रुपमा भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरु समेत पर्ने संघको भनाइ छ । यस्ता फोनहरुमा वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानुनी झमेला समेत आउनसक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएका छन् । साथै अवैध रुपमा भित्रिएका फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउनसक्ने र आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुदा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । एमडीएमएस लागू भए अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिएका वा सिस्टममा दर्ता नभएका कुनै पनि मोबाइल फोन चल्दैन । उक्त प्रणालीको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन भएमा अपराध नियन्त्रणमा समेत यसले मद्दत पु-याउने संघको दाबी छ ।

संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा पुग्ने बताए । उनका अनुसार हाल भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जादा वैधानिक रुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्रीवितरणमा व्यापक गिरावट आएको छ । सबैभन्दा कम मार्जिन हुने मोबाइल व्यापार घट्न गएपछि मोबाइल व्यवसायीहरु पलायन हुन अवस्था आउन थालेको उनले बताए । एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्नसकेको अवस्थामा यी सबै समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले झण्डै एक अर्ब लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस १५ गतेबाट एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता ‘अफवाह’ र ‘नो रेमिट्यान्स’को कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल सो प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् सो प्रणाली हाल लागू गरिएको छैन । संघले एमडीएमएस लागू हुँदा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा कुनै समस्या नआउने बताएको छ ।

‘एमडीएमएस प्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनहरूको तथ्यांक राख्ने तथा नियमन गर्ने प्रणाली हो’, संघका अध्यक्ष दिनेशले भने, ‘यो प्रणालीमा समस्या छैन । अहिले देखिएको समस्या नेपालको कर व्यवस्थामा हो ।’ सरकारले विदेशबाट आउनेहरूको हकमा भन्सार छुटमा मोबाइल फोन ल्याउन दिने र एमडीएमएस निःशुल्क दर्ता गर्न दिने हो भने यो समस्या पनि समाधान हुने उनले बताए ।  अर्बौँ लगानी र वर्षौँको प्रयासबाट सुचारु भइसकेको सो प्रणालीलाई स्थगन गर्नु तस्करीहरुलाई खुलेआम अवैध काम गर्न लाइसेन्स दिएजस्तो भएको उनको आरोप छ ।  ‘सरकारबाट विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिको हित संरक्षण गर्ने नाममा आएको निर्णयले मोबाइल व्यवसायीलाई विस्थापित गराउने, राज्यको अर्बौँ राजस्व गुम्ने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियाहरुले प्रश्रय पाउने देखिन्छ’, उनले भने ।